खबरदार, जनावरे रस्त्यांवर सोडाल तर...

नागपूर : शहरातील मोठ्या प्रमाणात मोकाट जनावरांमुळे अपघात वाढले असून, जनावर मालक मात्र बिनधास्त दिसून येत आहेत. या जनावर मालकांना आता शहरात जनावरे पाळणे तसेच त्यांची ने-आण करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. एवढेच नव्हे नियमाचे पालन न केल्यास दंडाचीही तरतूद असलेली उपविधी महापालिकेने तयार केली असून सभागृहात मंजुरीसाठी येणार आहे.

जनावरांची नोंदणी व परवान्यासाठी मनपाने उपविधी तयार केली. व्यवसाय परवाने आणि जनावरे पाळणे व काही घटकांकरिता इतर परवान्याबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व जनावरे पाळणे व नाश करण्यासंदर्भातील नियमानुसार शहरातील जनावरांची नोंदणी तसेच ने-आण करण्यासंदर्भात महापालिकेने उपविधी तयार केली. महानगरपालिका हद्दीतील जागेत जनावरे पाळणे व ने-आण करणे इत्यादीकरिता परवाना व लेखी परवानगी दिली जाईल.

या उपविधीवर नागरिकांकडून ऑनलाईन पद्धतीने सूचना व आक्षेप मागविण्यात आले आहे. सभागृहाच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारकडे ही उपविधी मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर उपविधी अस्तित्वात आल्यानंतर 90 दिवसांत शहरातील जनावरे पाळणाऱ्यांना परवान्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. जनावर मालक महापालिकेचा थकबाकीदार असेल तर त्याला परवानगी नाकारण्यात येणार आहे. परवाना मिळाल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण वेळेत करावे लागणार असून विलंब झाल्यास प्रतिदिन शुल्क भरावा लागणार आहे. शुल्क न भरल्यास जनावरे पाळण्याचा परवाना रद्द करण्याची तरतूदही उपविधीत केली आहे.

सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये कंत्राटी कर्मचारी भडकले, हे आहे कारण...

तरतुदीचा भंग केल्यास जनावर मालकाला पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड होईल. तरतुदीचा भंग सुरू राहिल्यास प्रतिदिन हजार रुपये प्रथम सात दिवसांकरिता, त्यानंतर पुढील सात दिवसांसाठी तीन हजार रुपये तसेच त्यापुढील सात दिवसांसाठी पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. दंडाची रक्कम न भरल्यास ती मालमत्ता करामध्ये समाविष्ट करून वसूल करण्यात येईल.

जनावरे इतरत्र मलमूत्र विसर्जन करताना आढळून आल्यास त्या मालकावर प्रथम गुन्ह्याकरिता 500 रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 1000 रुपये दंड करण्यात येईल. वारंवार इतरत्र मलमूत्र विसर्जन केल्यास संबंधित जनावर मालकाचा परवाना रद्द करणे व नागरिकांच्या आरोग्यास नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

जनावरांचा गोठा बांधण्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमांतर्गत परवानगी आवश्‍यक असून दहापेक्षा जास्त जनावरे पाळणाऱ्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घ्यावी लागेल. शेणाच्या विल्हेवाटीकरीता शुल्क भरावा लागेल. परिसराची स्वच्छता, अग्निशमनचे साधने व मलमुत्र विल्हेवाटीची व्यवस्था जनावर मालकाला करावी लागेल.
 

या जनावरांसाठी लागणार परवाना

गाय, म्हैस, बकरी या जनावरांचे टॅगींग करावे लागणार आहे. याशिवाय पाळीव कुत्रा, मांजरींना मायक्रोचिपींग करणे आवश्‍यक राहील. टॅगिंग तसेच मायक्रोचिपिंगचा खर्च जनावरे मालकांना करावा लागेल. टॅगिंग नसलेल्या जनावरांना मनपा ताब्यात घेऊ शकेल, असे उपविधीमध्ये प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

 
नागरिकांच्या सूचनांचा विचार
नागरिकांना https://www.nmcnagpur.gov.in/vsnmc/ या लिंकवर उपविधीसाठी हरकती किंवा सूचना नोंदविता येईल. नागरिकांकडून प्राप्त हरकती किंवा सूचना प्रशासनाद्वारे विचारात घेण्यात येतील. नागरिकांच्या या सूचनांचा समावेश करून उपविधी सभागृहासमक्ष विचारार्थ ठेवण्यात येईल व त्यानंतर शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठविण्यात येणार आहे.
- डॉ. प्रदीप दासरवार, उपायुक्त, संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग.