महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचाराचे दर न परवडणारे, खासगी रुग्णालयांचे रडगाणे सुरूच

नागपूर : कोविड काळात औषध, ऑक्सिजनचे दर प्रचंड वाढलेले आहेत. त्यामुळे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत खासगी रुग्णालयांना मिळणारे दर परवडणारे नाही, असे म्हणत खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी अडचणींचा पाढा कायम ठेवला. कोव्हिड रुग्णांवर उपचारासाठी शासनाने यापूर्वी एका आदेशाद्वारे दरनिश्चिती केली आहे. या दरात आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या दरात तफावत असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.

खासगी रुग्णालयांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार करण्यामध्ये काय अडचणी आहे, हे जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने शनिवारी सुनावणी घेतली. सुनावणीत ५९ खासगी रुग्णालयांना बोलविण्यात आले होते. त्यापैकी ३४ रुग्णालयांच्या प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, विभागीय उपायुक्त मिलिंद साळवे, आयएमएच्या अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, महाराष्ट्र मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अनिल लद्दड, विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनचे डॉ. अनुप मरार यांच्यासह उपायुक्त मिलिंद मेश्राम आणि आरोग्य विभागातील महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत शासनाच्या आदेशात २० व्याधी नमूद केल्या आहेत. कोविड रुग्णांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून खासगी रुग्णालयात उपचार व्हावे, अशी शासनाची  भूमिका आहे. मात्र, अनेक रुग्णालयांनी यासाठी असमर्थता दर्शविली. 

हेही वाचा - "आई! सांग ना माझी काय चूक? तुझा चेहरा बघण्याआधीच माझ्या नशिबी उकिरडा का"?

खासगी रुग्णालयांना या योजनेअंतर्गत रुग्णांना लाभ देण्यास काय अडचणी आहेत, याबाबत जाणून घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने समितीला दिले. त्यानुसार आज विदर्भ हॉस्पिटल असोशिएशनच्यावतीने २६ रुग्णालयांनी व उपस्थित अन्य रुग्णालयांनी यावेळी लिखित स्वरूपात आपले म्हणणे मांडले. कोविड काळात औषध, ऑक्सिजन याचे दर प्रचंड वाढलेले आहेत. त्यामुळे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत खासगी रुग्णालयांना मिळणारे दर हे न परवडणारे आहेत. शिवाय रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर १५ दिवसांनी शासनाकडे बिल सादर करावे लागते. त्यातही कपात होते. त्यामुळे उपचारानंतर बिलाची रक्कम ४८ तासांत कुठलीही कपात न करता अदा करण्यात यावी, अशी मागणी प्रतिनिधींनी केली. कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी शासनाने यापूर्वी एका आदेशातील परिशिष्ट क मध्ये दरनिश्चिती केली आहे. या दरात आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या दरात तफावत आहे. त्या आदेशातील परिशिष्ट क मधील दर लागू करण्यात यावे, अशीही मागणी खासगी रुग्णालयांनी समितीकडे केली. 

हेही वाचा - मुख्यमंत्री ठाकरेंकडे ‘दिशा कायदा’ लागू करण्याची मागणी; डॉ. देशमुखांच्‍या मते नागपूरही महिलांसाठी...

अहवाल उच्च न्यायालयासमोर सादर करणार - 
सर्व रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतानाच तोडगा काढण्यासंदर्भात समितीने रुग्णालय प्रतिनिधींशी चर्चा केली. सर्व प्रतिनिधींचे मत लिखित स्वरूपात घेण्यात आले असून हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.