ना पाण्याची सोय, ना रस्ता, भूखंडधारक आले रडकुंडीला

पारशिवनी (जि.नागपूर) : गेल्या काही वर्षांपासून पारशिवनी शहरात मोठया प्रमाणात कृषक भूमीला अकृषक करुन  अविकसित ले-आउटवर भूखंड पाडून विकणे सुरू झाले आहे. ले आऊटमध्ये मूलभुत सुविधा निर्माण न करता तसेच  पूर्ण विकसित न करताच त्या ले-आऊट मधील भूखंड गरजूंना विकून रग्गड पैसा वसूल केला जात आहे. आज त्याच ले-आऊटमध्ये समस्या उद्भल्यायाने येथील नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

शासकीय अधिकारी देखील काही परवानग्या देताना नियमाचे पालन न करता डोळे लावून परवानग्या दिल्या. त्यात  अनेकांनी हात धुवून घेतल्याने नियमबाह्य ले आऊटला खुलेआम परवानगी दिल्याचे दिसून येते. परंतू घरांचे बांधकाम केल्यानंतर गरीबांना रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची सोय, नाल्या, विद्युत, चिखल, डास यासारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. भूखंड विकून ले-आऊट मालक अक्षरशः अदृश्‍य झाले. समस्येचा भार येथील नागरिकांवर टाकून ते पसार झाले असल्याने येथील  नगरपंचायत प्रशासनानेही आता हात वर केले. आता या अविकसित ले आऊटचा विकास कोण  करणार, असा प्रश्‍न पडला.

अधिक वाचाः डॉक्टर तुम्हीसुद्धा? व्यापाऱ्यास लावला ७२ हजारांनी चुना, कसा काय बुवा?

अनेक प्रकरणे गेली कोर्टात
पारशिवनी शहरात जवळपास २९ ले आउट आहेत .यातील बोटावर मोजण्यासारखे म्हणजे ५ ले आउट एनएटीपी आहेत. पारशिवनी नगरपंचायत बनल्यापासून जवळपास पाच नवीन ले आउट निर्माण झाले. या कालावधीत ले आउट निर्मितीची प्रारंभिक परवानगी नगरपंचायतच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी दिली आहे .नगररचना विभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यानंतर नगरपंचायत कार्यालयाने ५टक्के विकासशुल्क भरून घेऊन  प्लॉट विक्रीची परवानगी ले आऊट मालकाला दिली आहे पण ही परवानगी देताना ले आउट मध्ये रस्ते, नाल्या, पाणी, विद्युत, ओपन स्पेस, पब्लिक युटिलिटी लँड, रस्त्यांची ९मीटर , १२ मीटर, १५ मीटर रुंदी, टाऊन प्लॅनिंगची मान्यता या बाबी नगरपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी विचारात न घेता सरसकट परवानगी दिली आहे. दोन वर्षाच्या काळात  ले आउटला परवानगी देणे, ले आउटमधील मोठ्या बांधकामावर  कर कमी लावणे, कॉम्प्लेक्सला बांधकाम परवानगी देणे, नकाशा मंजूर करणे यासारख्या कामात नियम धाब्यावर बसवून परवानगी देण्यात आली. या व्यवहारात अधिकाऱ्यांनी लाखों रुपये घेतल्याचे काही व्यवहारकर्ते खासगीत सांगतात. यातील काही प्रकरणे तर कोर्टातदेखील गेली आहेत.

अधिक वाचाः डॉ.अंशूजा किंमतकर यांनी असे  काय केले की ठरला विक्रम...

 कर्जदेखील मिळत नाही
 ग्रामपंचायत काळात पाडण्यात आलेल्या ले आउटमधील नागरिक तर आजही अनेक समस्यांना  तोंड देत आहेत. या काळात ले आउट पाडण्याचा व भूखंडविक्रीचा सपाटा जोमात होता. आजपावेतो या ले आऊटमध्ये विद्युतचा विषय सोडला तर कोणतीच मूलभूत सुविधा नाही. येथील नागरिक अक्षरशः नरकयातना भोगत आहेत. नेहरू ले आउट, तकीया मारोती परिसर, कबीर नगर, रामनगर, सुपर टाऊन, वैष्णवी नगरी, जयभोले नगर यासारख्या ले आऊटमध्ये ठिकठिकाणी पाण्याचे डबके, रस्त्यावर चिखल, पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय, रस्ते व नाल्याचा अभाव, यासारख्या समस्या आहेत. ते आपल्या समस्या नगरपंचायत कार्यालयात नेत आहेत. परंतू निधीअभावी तात्काळ कोणतीच उपाययोजना करणे शक्य होत नाही.

मान्यता देताना लाखोंचा व्यवहार
ज्यांनी ले आऊट विकून बक्कळ पैसा कमावला ते मात्र मजा मारीत आहेत. एखाद्या व्यक्तिला कर्ज काढून घर बांधायचे असल्यास  ले आऊटला टाऊन प्लॅनिंगची मंजुरी नसल्यामुळे कर्जदेखील मिळत नाही. सहसा ‘येल्लो बेल्ट’ परिसरात ले आउटला परवानगी देण्यात येते. परंतू पारशिवनीत ‘ग्रीन बेल्ट’ मध्ये देखील परवानगी दिलेली आहे. ग्रामपंचायत काळात देखील ले आउटला प्रारंभिक मान्यता देताना लाखोंचा व्यवहार झालेला असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. प्रत्येक ले आऊटला ‘ओपन स्पेस’ ठेवावी लागते. परंतू काही ले आउट मालकांनी लेआउटची ‘ओपन स्पेस’ देखील विकली आहे. भूखंड मालकांनी नियमांना धाब्यावर ठेउन येथील सर्रास हा गोरखधंदा केला. त्यांना अनेक अधिकाऱ्यांची साथ मिळत असल्याने हा गोरखधंदा चांगलाच फोफावला. आज येथील नागरिकांना मात्र अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

संपादन  : विजयकुमार राऊत