इयत्ता पाचवी ते सातवी व आठवी ते दहावीच्या अनुसूचित जाती, विजा, भज, विमाप्रच्या विद्यार्थिनींना दरमहा ६० व १०० प्रमाणे शिष्यवृत्ती जिल्हा समाजकल्याण विभागाद्वारे देण्यात येते.
नागपूर : मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहीत करण्यासह शिक्षणातील गळती रोखण्यासाठी समाज कल्याण विभागाद्वारे सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. २ लाखांवर पात्र असलेल्या विद्यार्थिनींपैकी केवळ ११ हजार विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती मिळत आहे. शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थिनी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा - मातृत्व अनुभवण्यापूर्वीच झाला बाळाचा मृत्यू, महिलेचं कृत्य पाहून उपस्थितांचेही पाणावले डोळे
इयत्ता पाचवी ते सातवी व आठवी ते दहावीच्या अनुसूचित जाती, विजा, भज, विमाप्रच्या विद्यार्थिनींना दरमहा ६० व १०० प्रमाणे शिष्यवृत्ती जिल्हा समाजकल्याण विभागाद्वारे देण्यात येते. जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगर परिषद आणि खासगी अशा एकूण ४००६ शाळा आहेत. त्यात एकूण ९ लाख १३ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यापैकी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत २ लाखांवर विद्यार्थिनी शिष्यवृत्तीस पात्र आहेत. मात्र, २०१८-१९ मध्ये केवळ ११ हजार विद्यार्थिनींना लाभ देण्यात आला. त्यानंतरही बऱ्याच विद्यार्थिनी या योजनेपासून वंचित राहत आहे.
हेही वाचा - आता प्रदेशाध्यक्षपदही विदर्भालाच, काँग्रेसचा 'हात' विदर्भाच्याच डोक्यावर का? वाचा स्पेशल...
रकमेत वाढ करा -
२०१३ पासून शिष्यवृत्तीच्या रकमेत कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. नवीन आर्थिक धोरणानुसार शिष्यवृत्तीच्या रकमेत बदल करणे व शिष्यवृत्तीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीचे निवेदन मानव अधिकार संरक्षण मंचतर्फे समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त यांना देण्यात आले. यावेळी सलोनी मेंढे, वर्षा वाघमारे, रिता बागडे, मीनाक्षी कांबळे, किरण रामटेके, रिम्पि सिंग, करुणा कांबळे आदींची उपस्थिती होती.
