कापूस शेतकऱ्यांची व्यथा उच्च न्यायालयात

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 2 जून 2020

न्यायालयाने कॉटन कॉर्पोरेशेने ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

नागपूर : पांढरे सोने म्हणून ओळखला जाणारा कापूस शेतकऱ्यांकडे तसाच पडून आहे. शासनाने त्याची खरेदी करावी म्हणून वर्षा निमकर व ज्ञानेश्‍वर बेरड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्र शासनाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

याचिकेनुसार, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय)ने कापसाची खरेदी लवकरात लवकर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा. यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रशासनाला निवेदन देत आंदोलनसुद्धा केली. मात्र, शासनामार्फत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.

सीसीआयने अधिकृत केलेल्या कापूस खरेदी केंद्राचे संचालक मनमानी करतात व पुरेशा प्रमाणात कापूस खरेदी करत नाही. कापूस खरेदी केंद्रांनी जास्तीत जास्त कापूस खरेदी करावा. तसेच, दोषी कापूस खरेदी केंद्र चालकावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.

Video : शंकरबाबांच्या मानसकन्येची गृहमंत्र्यानी ठेवली आठवण, खास बोलवून केला पतीसह सत्कार

न्यायालयाने कॉटन कॉर्पोरेशेने ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच, यापूर्वी नितीन राठी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसोबत या प्रकरणाची सुणावणी घ्यावी, असे आदेशसुद्धा उच्च न्यायालयाने दिले.

याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अनिल ढवस यांनी, नितीन राठी यांच्यातर्फे श्रीरंग भांडारकर यांनी, केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्‍त सरकारी वकील उल्हास औरंगाबादकर, सीसीआयतर्फे ऍड. सोहनी यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: pain of cotton farmers in the High Court