या साडेपाचशे कोटीतून द्यावे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर भत्तेही, कुणी सूचवला हा पर्याय...

नागपूर :  महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला आर्थिक मदत व एस.टी. कर्मचा-याचे वेतन यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्याच्या वेतनासाठी ५५० कोटी रुपयांचा निधी सवलत मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी अग्रीम म्हणून देण्यात आले आहेत. या रकमेतून एसटी कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे २५ टक्के मे महिन्याचे ५० टक्के आणि जून महिन्याचे संपूर्ण वेतन देण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)तर्फे करण्यात आली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे शासन निर्णयानुसार माहे मार्च महिन्याचे ७५ टक्के वेतन दिलेले होते, परंतु महाराष्ट्र शासनाने माहे मार्च २०२० चे उर्वरित वेतन दुसऱ्या टप्प्यात प्रदान करण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढला आहे. शासन निर्णयानुसार माहे मार्च २०२० चे उर्वरित २५ टक्के वेतन व माहे मे महिन्याचे वेतन ५० टक्के देणे बाकी आहे. तसेच जून महिन्याचे वेतन अद्यापपर्यंत देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मूलभूत गरजा भागविणे अशक्य झालेले असून उपासमारीची वेळ आली आहे.

जाणून घ्या - घरात सापडलेली तांब्याची वस्तू निघाली तब्बल 1500 वर्ष जुनी; इतिहास बघितला आणि सर्वांनाच बसला धक्का..
 

शासनाकडून कोणतेही अर्थसहाय्य मिळाले नाही. आगाऊ उचल म्हणून ५५० कोटी रूपये दिले आहेत, हा निधी एसटीचाच आहे. महाराष्ट्र शासनाने विविध सवलतीच्या प्रतिपूर्तीपोटी अग्रीम म्हणून एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरिता ५५० कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. या रकमेतून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशिवाय इतरत्र खर्च करण्यात येऊ नये. एका महिन्याच्या वेतनासाठी २५० कोटी रुपये लागतात तर ५५० कोटी रुपयांमधून पावणे दोन महिन्यांचे वेतन करण्यास अडचण येणार नाही.

एवढ्या निधीतून दोन महिन्यांचे वेतन अदा करणे शक्य आहे. ५५० कोटी रुपये हे सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या यापुढे देय होणाऱ्या सवलत मूल्यांच्या रकमेतून वेळोवेळी समायोजित करण्यात येईल. शासनाने एसटीसाठी कोणतेही अर्थसहाय्य केलेले नसल्याचा आरोपही महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड व सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केला आहे.

कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज 
इतर राज्यांप्रमाणे भविष्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी शासनाने एसटी महामंडळाला अर्थसहाय्य करावे. आर्थिकदृष्ट्या मजबूत केल्याशिवाय सर्वसामन्यांची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीचे अस्तित्व दिसणार नाही. त्यामुळे शासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज अहे.
-मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, इंटक 

संपादन : अतुल मांगे