'अहो, आम्ही आत्मनिर्भर व्हावे तरी कसे?' कोणी उपस्थित केला हा सवाल; वाचा सविस्तर   

योगेश बरवड 
Thursday, 27 August 2020

दिव्यांगांच्या अपेक्षांना बळ देण्यासाठी अपंग वित्तीय व विकास महामंडळ आहे. या महामंडळाच्या योजनांचा निधी मिळावा यासाठी रवी पौनिकर यांच्यासह शहरातील अन्य दिव्यांग युवकांनी अर्ज केला. 

नागपूर : दिव्यांगांसाठीच्या योजना केवळ कागदावरच आहेत. पाच-पाच वर्षे प्रयत्न करूनही व्यवसायासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. शासकीय उपेक्षा पाचविलाच पुजली आहे, अशा स्थितीत आम्ही आत्मनिर्भर व्हावे तरी कसे? असा प्रश्‍न दिव्यांग बांधवांनी उपस्थित केला आहे. निधी वितरणाची चौकशी करून निधी गेला तरी कुठे याची माहिती द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

दिव्यांगांच्या अपेक्षांना बळ देण्यासाठी अपंग वित्तीय व विकास महामंडळ आहे. या महामंडळाच्या योजनांचा निधी मिळावा यासाठी रवी पौनिकर यांच्यासह शहरातील अन्य दिव्यांग युवकांनी अर्ज केला.

कर्जाची रक्कम हाती पडावी यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून ते प्रयत्न करीत आहेत. महामंडळातील अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केल्यास गेल्या पाच वर्षांपासून शासनाने निधीच दिला नसल्याचे सांगितले जाते. यावरून सरकारचे दिव्यांगांसंदर्भातील प्रेम पुतना मावशीचे असल्याचे स्पष्ट होते, असा त्यांचा आक्षेप आहे.

शासनाची "करणी आणि कथनी'त फरक असल्याने पौनिकर यांच्या नेतृत्वात मीना शर्मा, संजय नंदनकर, इमरान अली, आहुजा, सद्दाम भाई, धर्मेंद्र निनावे, प्रेम मंदाफळे आदींनी निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नुकतेच सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र पाठवून वितरित केलेल्या निधीसंदर्भात माहिती मागविली आहे. 

2014 ते 2019 दरम्यान राज्य शासनाने महामंडळाला दिलेला निधी आणि निधीचे लाभार्थ्यांना केलेले वाटप याची माहिती द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. सोबतच निधीसंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचीही त्यांची मागणी आहे.

राज्य सरकारच्या दिव्यांगांसाठी विविध योजना आहेत. महामंडळामार्फतही कर्ज देण्याची योजना आहे. परंतु, दिव्यांगांना कोणताही लाभ मिळत नाही. प्रारंभी एकएक कागद जोडण्यास सांगून वेळ वाया घालवला जातो. कागदपत्रांची पूर्तता करून मुंबईहून प्रस्ताव मंजूर झाला तर अधिकारी निधी नसल्याचे कारण सांगतात.
- रवी पौनिकर.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: physically challenged people demands for their rights