ऑनलाईन शिक्षणाच्या सर्वेक्षणात झाले धक्कादायक खुलासे, नक्की वाचा ही बातमी...

नागपूर : कोरोना संक्रमानामुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीतही विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी "लर्निग फ्रॉर्म होम' या संकल्पनेचा पुरस्कार करीत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) विविध उपक्रम राबविले. या ऑनलाइन लर्निगचा फायदा खरोखरच विद्यार्थ्यांनी घेतला का? हे जाणून घेण्यासाठी एससीईआरटी आणि युनिसेफ ने केलेल्या रॅपिड सर्वेक्षणात बरेच धक्कादायक खुलासे झाल्याने ऑनलाइन शिक्षणाचे बिंग फुटले आहे.

राज्यात 28 एप्रिल पासून घरी राहून शिक्षण म्हणजेच "लर्निग फ्रॉर्म होम' ला सुरुवात करण्यात आली. यामध्ये "शाळा बंद ..... पण शिक्षण सुरु' या उपक्रमांअंतर्गत इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 8 वी च्या विद्यार्थ्यासाठी विविध कार्यक्रम, दीक्षा ऍप, सह्यांद्री वाहिनीवरील "गली गली सिम सिम' हा कार्यक्रम, मिस कॉल करा व गोष्ट ऐका ( प्रथम ),"बुकेबो कोविड-19' माहितीवर आधारित मुलांचे पुस्तक या सारख्या साधनांच्या सहाय्याने विद्यार्थ्यांना घरी राहून शिकण्याचे काम सुरू करण्यात आले.

हेही वाचा : अकरावीचे ऑनलाईन प्रवेश नकोच, का होतेय ही मागणी...

या उपक्रमांचा विद्यार्थ्यांना खरोखरच उपयोग झाला काय?, विशेषत: ग्रामीण भागातील मुलांना त्याबाबत असलेले विशेष कुतूहल असल्याने त्यांनी यात रस घेतला काय?, त्यांना नेमक्‍या कोणत्या अडचणी आल्यात या विविध प्रश्‍नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी एससीईआरटी आणि युनिसेफने सर्वेक्षण केले. मात्र, या सर्वेक्षणातून एकच मोबाईल क्रमांक वर्गातील सर्वच विद्यार्थ्यांकडे असल्याचे उघडकीस आले. विशेष म्हणजे अनेकांनी आपल्या शेजाऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक दिल्याचेही आढळून आलेत. त्यामुळे अनेकदा मोबाईलवर शेजारच्याशीच संपर्क होत असल्याचे दिसून आले. केवळ ग्रामीणच नव्हे तर शहरातील शाळांचीही हिच अवस्था आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा चांगलाच बोजवारा निघालेला आहे.
 

असे झाले सर्वेक्षण
एससीईआरटी आणि युनिसेफने 36 जिल्ह्यातील 74 तालुक्‍यांची निवड केली. शिवाय प्रत्येक जिल्हयातील सर्वात जास्त साक्षरता दर असणारा एक तालुका व सर्वात कमी साक्षरता दर असणारा दुसरा तालुका अशा एकूण 36 जिल्हयातून प्रत्येकी दोन ते तीन तालुक्‍यांची निवड करण्यात आली. त्यासाठी या तालुक्‍यातील दहा 10 शाळेतून एका वर्गाची रॅन्डम सॅम्पलींग मेथड'ने निवड करण्यात आली. या वर्गात 10 पेक्षा जास्त आणि 15 पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला.