सरकारने आदेश दिल्यानंतरही खासगी महाविद्यालयांनी उचलले हे पाऊल, शिक्षकांना होतोय त्रास...

नागपूर : व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या बऱ्याच महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचा पगार कपात करून देण्यात येत असल्याची तक्रार अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे (एआयसीटीई) करण्यात आली आहे. या तक्रारीवरून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेशी संलग्नित असलेल्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारीप्रमाणेच पगार देण्याची सूचना अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी दिली आहे. 

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या नियंत्रणाखाली देशभरातील आर्किटेक्‍चर, अभियांत्रिकी, एमबीए, एमसीए, फार्मसी, हॉटेल, अप्लाईड आर्ट ऍण्ड क्राफ्ट या अभ्यासक्रमांची जवळपास 10 हजार 897 महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयात जवळपास 32 लाख 84 हजार 417 विद्यार्थी शिकतात. शिवाय 5 लाख 62 हजार 625 प्राध्यापक आणि जवळपास इतकेच शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. 

जाणून घ्या - तिघांच्या मृत्यूने उपराजधानीची चिंता वाढली, ... तर स्थिती बिघडण्याची शक्‍यता

कोरोनामुळे देशभरात 14 एप्रिलपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. कोणत्याही खासगी संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांचे पगार कापू नका, असे आदेश सरकारकडून देण्यात आलेले आहे. मात्र, बऱ्याच महाविद्यालयांनी प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्याच्या पगारात कपात केल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे बऱ्याच कर्मचारी आणि प्राध्यापकांनी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे तक्रार केल्याचे समजते. 

स्वायत्त संस्थांना ताकीद

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेद्वारे काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात जी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठे स्वायत्त आहेत, त्या विद्यापीठांनी वा महाविद्यालयांनी प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार थकविल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशी ताकीद दिली आहे. खासगी महाविद्यालयांना ताकीद वजा सूचना करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे महाविद्यालयात काम करणाऱ्या कंत्राटी वा तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवू नका अशा सूचनाही एआयसीटीईने केली आहेत. 

पगार न थांबविण्याची सूचना 
देशात कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती बघता अशा महाविद्यालयात काम करणाऱ्या प्राध्यापक वा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार न थांबविण्याची सूचना केलेली आहे. या सूचनेनुसार महाविद्यालयांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. 
- प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे, 
अध्यक्ष, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद.