esakal | 'सरकारने पाठीवर मारावे पण पोटावर मारू नये'; नाभिक संघटनेची विनवणी; तहसीलदारांना निवेदन

बोलून बातमी शोधा

Salon businessmen sent letter to CM about opening of salon in maharashtra

अनेकांनी या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांना भूकमारीची वेळ येणार आहे. दुकानांचा किराया, बॅंकेचे कर्ज, घरभाडे, लाईट बिल, आरोग्याचा खर्च, कसे काय करायचे, असा नाभिकबांधवांना प्रश्‍न पडला आहे.

'सरकारने पाठीवर मारावे पण पोटावर मारू नये'; नाभिक संघटनेची विनवणी; तहसीलदारांना निवेदन
sakal_logo
By
अनिल ढोके

मोवाड (जि. नागपूर) :  लॉकडाउनऐवजी कडक निर्बध जाहीर करीत असताना सलून दुकाने बंद ठेवावी, या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा राज्यातील सर्व नाभिक समाजबांधवांनी जाहीर निषेध केला आहे. सरकारने पाठीवर मारावे, पण पोटावर मारू नये, सलून दुकानदारांवर त्याच्या अख्ख्या कुंठुबाची जबाबदारी असते. यासंदर्भातील निवेदन नाभिक एकता मंच नागपूर जिल्हा ग्रामीणच्या वतीने नरखेड तहसीलदार जाधव यांच्यातर्फे मुख्यमंत्र्यांना नुकतेच देण्यात आले.

कोरोनाने मरताहेत तर मरू दे, ‘इव्हेंट’ होणारच; तीन...

अनेकांनी या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांना भूकमारीची वेळ येणार आहे. दुकानांचा किराया, बॅंकेचे कर्ज, घरभाडे, लाईट बिल, आरोग्याचा खर्च, कसे काय करायचे, असा नाभिकबांधवांना प्रश्‍न पडला आहे. नाभिक समाजाने कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाचे सर्व आदेश काटेकोरपणे पालन करून शासनास नेहमीच सहकार्य केले. आजवर आमच्या सलून व ब्युटी पार्लर व्यवसायातून संसर्ग झाल्याचे ऐकायला आले नाही. तरी, सलून व्यवसायावर हा अन्याय का ?

राज्यातील ४० लाख्याच्या वर नाभिक समाज बांधवांवर लॉकडाउनच्या नावाखाली अन्याय होत असेल तर, नाभिकांनी जगावं की मरावं, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसाही हा नाभिक समाज कोरोनासंसर्गाने जरी मेला नसला तरी, सरकारच्या निर्णयाने उपासमारी होऊन मरणार यात शंकाच नाही. हा निर्णय अन्यायकारक आहे. या समाजाकडून महसूल मिळत नसल्यामुळे या समाजाकडे दुर्लक्ष होत आहे. 

पुन्हा लॉकडाउन लादून समाजावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. त्यामुळे या अन्यायकारक निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी समाजावर नाईलाजाने रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईल आणि याची सर्व जबाबदारी सरकारवर असेल. तरी सरकारने सलून दुकानदारांचा गांभीर्याने विचार करून पोटावर न मारता पाठीवर मारावे व नाभिक समाजाला न्याय मिळऊन द्यावा, अशी मागणी जिल्हा नाभिक संघटनेचे कार्यकर्ते राहुल कान्होलकर, प्रमोद पारधीसह अनेक सलून व्यावसायिकांनी केली आहे.

कोरोनाबाधितांसाठी अमरावतीचे सुपर सज्ज, मात्र रुग्णांना हवे नागपूरच; मेडिकल, मेयोसह एम्सलाच पसंती 

या आहेत मागण्या
 
-प्रत्येक सलून दुकानदाराला प्रथम सरकारने आर्थिक पॅकेज दहा ते १५ हजारांची मदत द्यावी.
-नाहीतर समाजावरील तुघलीक लादलेला निर्णय मागे घ्यावा.
-वाहतूकीवर, तसेच काही व्यवसायावर जसे कडक निर्बंध लावून परवानगी दिली तसेच निर्बंध लावून सलून दुकान सुरू करण्याची परवानगी द्यावी.

संपादन - अथर्व महांकाळ