अबब चक्‍क 825 कोटींचा घोटाळा, व्यवस्थापक फरार

नागपूर : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) गुप्तचर महासंचालनालयाने आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या घोटाळ्याचा खुलासा केला आहे. त्यात दहा हजार बनावट देयके तयार करून 825 कोटी रुपयांचे बनावट व्यवहार दाखविले आहेत. बॉम्बे स्टॉक एक्‍सचेंजमध्ये (बीएसई) नोंदणीकृत असलेल्या कंपनीने हा घोटाळा केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
कंपनी सरकारच्या कराची चोरी करीत असून, या प्रकरणात 148 कोटी रुपयांचा इनपूट क्रेडिटही उचलला आहे. नागपूर जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाने उघडकीस आणलेले हे आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे प्रकरण आहे. ई वे बिलमध्ये वाहनांचे क्रमांक दिलेले आहेत. ते बहुतांश दुचाकी आणि तीनचाकी वाहन असल्याचे उघड झाल्याने अधिकारी बुचकाळ्यात पडले आहे.
मुंबई येथे हायड्रो कार्बनचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपनीवर कारवाई केली होती. या कंपनीने 4700 देयके सादर केली आहेत. त्यातील बहुतेक चुकीची आहेत. या देयकाच्या आधारावर कंपनीने सरकारची 107 कोटींनी फसवणूक केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अशा प्रकारचे व्यवसाय करणारी कंपनी बीएससीमध्ये नोंदणीकृत आहे. यामुळे अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. दिलेले देयके वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावाने दिले असून, अधिकतर व्यवहार इनपुट क्रेडिटच्या माध्यमातून घेतलेले आहेत, हे विशेष. या सर्व प्रकरणात आतापर्यंत चार जणांना अटक केली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार कोटी 60 लाखांची वसुली थकीत असल्याने या कंपनीचा व्यवस्थापकीय संचालक गेल्या पाच महिन्यांपासून फरार आहे. त्याला ताब्यात घेण्यासाठी जीएसटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अनेकदा प्रयत्न केले. दरम्यान, लेखापालास अटक करण्यात आली आहे. परंतु, व्यवस्थापकीय संचालकाचा अद्याप पत्ता नाही. अखेर व्यवस्थापकीय संचालकांविरुद्ध सदर पोलिस ठाण्यास तक्रार नोंदवून गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात 80 व्यक्तींची चौकशी केली. तसेच 140 पेक्षा अधिक लोकांचे बयाण घेण्यात आले. या प्रकरणात अजून काही जणांना अटक होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. यापूर्वी अटक झालेल्या चार व्यक्तींमध्ये दोन नागपूर आणि दोन शहराच्या बाहेरील आहेत.
या प्रकरणाशी संलग्नित ई पोर्टल आणि ई वे बिलासह इतरही दहा हजार देयकांची तपासणी अधिकाऱ्यांनी केली. त्यात धक्कादायक वास्तव समोर आले. त्यात काही वाहनांची नोंदणी झालेली नाही. काही मालाची वाहतूक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनातून केल्याचे उघड झाले. व्यवस्थापकीय संचालकांनी करचोरीच्या उद्देशानेच ही कृलप्ती लढविल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुंबईसह विदर्भातही अशा प्रकारचे रॅकेट सक्रिय आहे. विदर्भातील 17 व्यापाऱ्यांचाही अशा प्रकारचा व्यवसाय पुढे आला आहे. त्यात ऍल्युमिनियम स्क्रॅप, स्क्रॅप लोखंड, टीएमटी, सरिया आदी व्यावसायिकांचाही समावेश असल्याची माहिती पुढे आली.