बापरे... विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात, ही आहेत कारणे...

नीलेश डोये
रविवार, 2 ऑगस्ट 2020

राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जातीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना उच्‍च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. वर्ष २०१९-२० साठी ७४ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर झाली. सरकार पैसे देणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी विदेशातील विद्यापीठात प्रवेश घेतला.

नागपूर : अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासोबत संशोधनासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. परंतु, राज्य सरकारने शिष्यवृत्तीची रक्कमच न दिल्याने विदेशातील विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक शैक्षणिक माहितीचे अकाऊंट बंद केले. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता येणार नसून, त्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. सरकार पैसे देत नसल्याने नव्याने प्रवेश न देण्याचा निर्णय तेथील सरकारने घेतल्‍याचे समजते. महाराष्ट्र सरकारमुळे विदेशात देशाची प्रतिमा डागाळत असल्याचा आरोप होत आहे.

राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जातीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना उच्‍च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. वर्ष २०१९-२० साठी ७४ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर झाली. सरकार पैसे देणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी विदेशातील विद्यापीठात प्रवेश घेतला. परंतु, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कमच जमा केली नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रथम सत्रात प्रवेश नाकारण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली. समाजमाध्यमांवर टीका झाल्यानंतर पहिल्या सत्रातील निधी दिला. नंतर पुन्हा निधी थकविला.

हेही वाचा - व्वा रे पठ्ठे... मजूर मिळत नसल्याने तण काढण्यासाठी शेतकऱ्याने लढवली ही शक्‍कल...
 

याबाबत माहिती विद्यार्थ्यांकडून सरकारला देण्यात आली. निधी मिळाला नसल्याने ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक शैक्षणिक माहितीचे अकाऊंट बंद (ब्लॉक) केले. विद्यार्थ्यांना परीक्षेची माहिती, प्रवेश पत्र व इतर आवश्यक माहिती याच अकाऊंटवर पाठविण्यात येते. अकाऊंट बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना कुठलीच माहिती मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना परीक्षा देता येणार नसून शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. पैसे न पाठविल्याने मोठी अडचण होत आहे. त्यांच्या जेवणाचा व राहण्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. परदेशात पाठवून या विद्यार्थ्यांशी सरकारकडून खेळ करण्यात येत असल्याची टीका होत आहे.

...तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तक्रार
पैसे न दिल्याने विद्यार्थ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे आहे. त्यांच्या परतीचाही प्रश्न आहे. याबाबत सामाजिक न्याय विभागासोबत सीएम व पीएम यांनाही निवेदन देण्यात आले. राज्य सरकारकडून दखल न घेतल्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तक्रार करण्यात येईल.
-राजीव खोब्रागडे, प्रमुख, विद्यार्थ्यांसाठी लढणारी संघटना.

 
निधी न दिल्यास आंदोलन
विभागाकडून निधी नसल्याचे कारण देण्यात येत आहे. निधी नव्हता तर विद्यार्थ्यांना पाठविण्याची गरज नव्हती. परदेशात पाठवून विद्यार्थ्यांचा छळ करण्याचा प्रकार आहे. शिष्यवृत्तीचा निधी न दिल्यास आंदोलन करण्यात येईल.
-आशिष फुलझेले, प्रमुख, मानव अधिकार संरक्षण मंच 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: State government did not provide any scholarship money to Students