अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी पुन्हा कारागृहा बाहेर, वाचा कसे...

नागपूर : अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी (डॅडी)ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 28 दिवसांची संचित रजा (फरलो) मंजूर केली. कारागृह उपमहानिरीक्षकांना संचित रजा मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात यावे, या विनंतीसह गवळी याने नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. गवळी नुकताच 3 जून रोजी रजा पूर्ण करून नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहामध्ये शरण आला आहे.

याचिकेनुसार, कारागृह प्रशासनाला संचित रजा मिळावी म्हणून गवळी याने 30 नोव्हेंबर 2019 रोजी अर्ज केला होता. मात्र, 7 महिन्यांचा कालावधी उलटूनदेखील प्रशासनाने त्यावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे, अरुण गवळी याने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आणि संचित रजा मंजूर करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती. गवळी नुकताच अभिवचन रजा (पॅरोल) पूर्ण करून 3 जून रोजी नागपूरच्या मंध्यवर्ती कारागृहामध्ये शरण आला आहे.

वाचा : नागपुरच्या महिलेने मिळविला आगळा-वेगळा सन्मान, असा बहुमान मिळविणारी पहिलीच

लॉकडाउनचे कारण देत दोन वेळा नागपूर खंडपीठामध्ये अर्ज दाखल करून त्याने ती रजा वाढवून घेतली होती. तर, संचित रजा मिळावी म्हणून पुन्हा नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली. त्यानुसार, न्यायालयाने सहा आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश कारागृह प्रशासनाला दिले होते. कारागृह उपमहानिरीक्षकांनी उत्तर दाखल करीत अरुण गवळीची रजा नामंजूर करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. अरुण गवळी हा एका गॅंगचा म्होरक्‍या आहे.

त्यामुळे, गवळी याला रजा मंजूर केल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, आदी बाबी युक्तीवादादरम्यान कारागृह प्रशासनाने मांडल्या. राज्य शासनानेसुद्धा आपल्या युक्तीवादादरम्यान याच बाबीला अधोरेखित करीत रजा नामंजूर करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. मात्र, अरुण गवळीतर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या ऍड. मीर नगमान अली यांनी ही बाब फेटाळून लावली. गवळीला यापूर्वी 8 पेक्षा जास्त वेळा संजित आणि अभिवचन रजा मंजूर करण्यात आली आहे.

त्यावेळी अशी कुठलीही परिस्थिती उद्भवली नाही. तसेच, तो न्यायालयाने दिलेल्या वेळेत कारागृह प्रशासनासमोर शरण आला, या बाबी युक्तीवादादरम्यान ऍड. मीर नगमान अली यांनी मांडल्या. त्यानुसार, सर्व बाजू विचारात घेता न्यायालयाने गवळीला 28 दिवसांसाठी रजा मंजूर केली. गवळीतर्फे ऍड. मीर नगमान अली यांनी, राज्य शासनातर्फे ऍड. एस. जे. कडू यांनी बाजू मांडली बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.