विदर्भावर पुन्हा एकदा अन्याय...वाचा आता नेमके काय झाले

नागपूर : विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या महाविद्यालयांकडून विद्यापीठाद्वारे 26 प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येते. हे शुल्क मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीतून परत मिळते. मात्र, यावर्षी सरकारने काढलेल्या आदेशात आता 26 पैकी 16 शुल्काचा अंतर्भाव केला, त्यामुळे उर्वरित 10 शुल्कांचा परतावा आता मिळणार नाही.

अवश्य वाचा - पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे कर्मचारी नाराज

शुल्क ठरविताना विदर्भातील नागपूर, अमरावती आणि गोंडवाना विद्यापीठाला डावलल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या व्यतिरिक्त आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कापोटी महाविद्यालय आणि विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात 2005 पासून अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाळा, ऍक्‍टीव्हीटी, ग्रंथालय, संगणक आणि इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती देण्यात येत होती. विविध विद्यापीठांतर्गत वेगवेगळे शुल्क असल्याने त्यात एकवाक्‍यता आणण्यासाठी सरकारने 15 जानेवारी आणि 13 फेब्रुवारीला अध्यादेश काढून आकारण्यात येणाऱ्या 16 विविध शुल्काची प्रतिपूर्ती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यात प्रवेश, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, जिमखाना, विविध गुणदर्शन, कॉलेजची पुस्तिका, संगणक प्रशिक्षण, नोंदणी, क्रीडा, विकास, अश्‍वमेध, वैद्यकीय, विद्यार्थी कल्याण, विद्यार्थी सहाय्यता, विमा, युथ फेस्टीवल आणि प्रवेशपत्र आदी शुल्कांचा समावेश केला आहे. मात्र, याव्यतरिक्त राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठाकडून दहा प्रकाराचे शुल्क आकारण्यात येते. यात परिपालन शुल्क, पर्यावरण शुल्क, आपातकालिन शुल्क, वैद्यकीय अर्ज शुल्क, प्रोजेक्‍ट शुल्क, सायकल पार्किंग, शारीरिक तपासणी शुल्क, वार्षिक शुल्क यांचा समावेश आहे. मात्र, हे शुल्क सरकारने दिलेल्या 16 प्रकारच्या शुल्कात प्रमाणित करण्यात आलेले नसून मुंबई, पुणे आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचा विचार केलेला आहे. त्यामुळे हा भार आता महाविद्यालयांच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या खिशावर येणार आहे.

महाविद्यालये कात्रीत

विद्यापीठाद्वारे बसविण्यात येणाऱ्या दहा अतिरिक्त शुल्काचा भरणा महाविद्यालयांकडून करण्यात येणार आहे. महाविद्यालयांना विद्यापीठाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. मात्र, शुल्काचा भरणा न केल्यास हे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने महाविद्यालयांना फटका बसतो. शिवाय अतिरिक्त शुल्काची वसुली केल्यास विद्यापीठाकडून प्राचार्यांवर कारवाई केल्या जाते. त्यामुळे महाविद्यालय दोन्हीकडून कात्रीत सापडले आहे.

अध्यादेश रद्द करा

सरकारकडून काढलेला अध्यादेश भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेच्या विरोधात असून त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. मागासवर्गीयांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा डाव असून दोन्ही अध्यादेश रद्द करावे अशी मागणी प्राचार्य फोरमचे माजी अध्यक्ष डॉ. आर.जी. भोयर यांनी केली आहे.