ना दंड ना गुन्हा...मोठ्या अधिकाऱ्यांना दिले जाते संरक्षण? माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन...वाचा सविस्तर

नागपूर :  माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांसाठी वेगळे कायदे लावण्यात येत असून त्यांना दंड आकारला जात नाही तसेच कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले जात नसल्याचा आरोप एका अर्जदाराने केला आहे.

संबंधित प्रकरण भूमी अभिलेख विभागातील असून या विरोधात सुमारे वर्षभरापासून अपिलकर्त्याचा लढा सुरू आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे सर्रास उल्लंघन झाले असतानाही कुठलीच कार्यवाही केली जात नसल्याने अधिकारीच अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याची शंकाही अर्जदाराने व्यक्त केली. मौजा बिडपेठ येथील एका जमिनीची सध्या कागदावर फेरफार केले आहे. त्याची धारिका उपलब्ध करून द्यावी, याकरिता माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे आर.पी. ढवळे यांनी अर्ज केला होता.

दोन वेळा अर्ज करूनही उत्तर दिले जात नसल्याने ढवळे यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपिल केले. आयोगाने अपिल मंजूर करून ३० दिवसांच्या आत संबंधित माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. त्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा तसेच शपथपत्र दाखल करावे, असे कायद्यातच नमूद आहे.

या नियमांचे उल्लंघन केल्याने पाटील यांनी पुन्हा आयोगाकडे अपिल केले. त्यात माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भूमि अभिलेख विभागातील अपिलीय अधिकारी यांच्यावर काद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतर त्यांना मोघम उत्तर देण्यात आले. अर्जदाराच्या पत्त्यावर कुठलीही सही शिक्का नसलेले शपथपत्र पाठवण्यात आले. त्यात मागविलेली नेमकी माहितीसुद्धा दिलेली नाही. केवळ कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी कागदोपत्री औपचारिका पूर्ण केल्याचा आरोप ढवळे यांचा आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले