कुमारी मातांची नक्‍की संख्या किती? काय सांगतो टाटा इन्स्टिट्युटचा अहवाल?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 30 जानेवारी 2020

यवतमाळ जिल्ह्यात झरी-झामणी तालुका असून या तालुक्‍याची सीमा आंध्र प्रदेशाला जोडलेली आहे. या जिल्ह्यातील 404 आदिवासी गावे आंध्र प्रदेशच्या सीमेवर असून त्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोलाम आदिवासी जमातीचे लोक आहेत. या जमातीचे लग्न आणि शारीरिक संबंधांविषयी काही स्वत:चे नियम आहेत. मात्र, सीमावर्ती भागात मोठ्या संख्येने बाहेरील कामगार आणि कंत्राटदारांचा वावर आहे. कोलाम हा आदिवासी समाज निरक्षर असल्याने बाहेरील व्यक्ती त्यांच्या श्रद्धांचा गैरफायदा घेऊन महिलांवर अत्याचार करतात.

नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील कुमारी मातेच्या समस्येवर उपाययोजना शोधण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने सादर केलेल्या सर्वेक्षण अहवालावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. नॅचरल रिर्सोसेस कंझर्व्हेटर्स ऑर्गनायझेशन आणि आदिवासी समाज कृती समितीने याबाबत दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. तर, "दै. सकाळ'ने या विषयावर वृत्तमालिका प्रकाशित करून प्रकरण उजेडात आणले होते.

सविस्तर वाचा - नागपुरच्या डॉनने लावली व्यापाऱ्याच्या डॉक्‍याला पिस्तुल...मग झाले असे

याचिकाकर्त्यानुसार, यवतमाळ जिल्ह्यात झरी-झामणी तालुका असून या तालुक्‍याची सीमा आंध्र प्रदेशाला जोडलेली आहे. या जिल्ह्यातील 404 आदिवासी गावे आंध्र प्रदेशच्या सीमेवर असून त्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोलाम आदिवासी जमातीचे लोक आहेत. या जमातीचे लग्न आणि शारीरिक संबंधांविषयी काही स्वत:चे नियम आहेत. मात्र, सीमावर्ती भागात मोठ्या संख्येने बाहेरील कामगार आणि कंत्राटदारांचा वावर आहे. कोलाम हा आदिवासी समाज निरक्षर असल्याने बाहेरील व्यक्ती त्यांच्या श्रद्धांचा गैरफायदा घेऊन महिलांवर अत्याचार करतात.
यातून अनेक अविवाहित तरुणींना गर्भधारणा झाली असून एका सर्वेक्षणानुसार या परिसरात 450 तरुणी कुमारीमाता असल्याचे समोर आले आहे. तर, माहितीच्या अधिकारात महिला व बालविकास विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या परिसरात 55 कुमारी मातांची नोंद आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कुमारी मातांच्या समस्येवर उपाययोजना शोधण्यासासाठी टाटा इन्स्टिट्यूटद्वारे सर्वे करण्यात यावा आणि सर्वेचा अहवाल न्यायालयात दाखल करण्यात यावा. तसेच, या अहवालात निष्कर्ष असावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. या सर्वेक्षण अहवालावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: what says Tata institute's survey?