विद्यापीठाचे प्रवेश ऑफलाईन पद्धतीनेच, ही आहेत कारणे

नागपूर  : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने महाविद्यालय स्तरावर होणारे पदवी प्रवेश यंदापासून ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, गुरुवारी (ता. 2) झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत वरिष्ठ सदस्य डॉ. आर. जी. भोयर यांनी मुद्दा उपस्थित करून विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांचा समाचार घेताच, पदवी प्रवेश गेल्या वर्षीप्रमाणेच ऑफलाइन पद्धतीने होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. एस. आर. चौधरी यांनी पदवी प्रवेश ऑनलाइन घेण्यात येईल, अशी माहिती दिली होती. याबाबत आराखडा तयार केला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, विद्यापीठाच्या या निर्णयावर व्यवस्थापन परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य डॉ. आर. जी. भोयर यांनी नाराजी व्यक्त करीत तीव्र भावना व्यक्त केल्या होत्या. निकाल लावण्याकडे विद्यापीठाने लक्ष न देता तसेच वस्तुस्थितीचा विचार न करता काहीही घोषणा करण्याची विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना सवय झाली असल्याची टीका केली होती. याशिवाय प्राचार्य फोरमनेही या निर्णयाचा विरोध करीत पदवी प्रवेश ऑफलाइनच करा, असे पत्र कुलगुरूंना दिले होते.

बघा, कधी येणार विद्यापीठाच्या सेमिस्टरचे  निकाल ?

आज दुपारी ऑनलाइन पद्धतीने व्यवस्थापन परिषदेची बैठक सुरू होताच डॉ. आर. जी. भोयर यांनी पदवी प्रवेश ऑनलाइन करण्याच्या मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी तीव्र शब्दात त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावत, कुठलाही निर्णय हा प्राधिकरणातील चर्चेशिवाय घ्यायचा नसतो, ही बाब लक्षात आणून दिली. प्रवेशाचा मुद्दा हा विद्वत परिषदेशी निगडित असल्याने त्यावर कुठलाही प्रस्ताव आला नसताना अशा प्रकारे माहिती देणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, प्रशासनाने ऑफलाइनच प्रवेश देण्यात येणार असून, गेल्या वर्षीप्रमाणेच प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. यावर डॉ. भोयर यांनी गेल्या वर्षीप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया न राबविता सर्वकाही महाविद्यालयांच्या हातात दिल्यास सोईस्कर होईल, अशीही मागणी केली.

तपशील आल्याशिवाय कंत्राट देऊ नका
व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विविध बांधकामांसंदर्भात मागविण्यात आलेल्या निविदांपैकी काही निविदा अंतिम करण्याचे प्रशासनाकडून ठरविण्यात आले. मात्र, यावर डॉ. आर. जी. भोयर यांनी आक्षेप घेत संबंधित निविदा प्रक्रियेतील संपूर्ण माहिती आल्याशिवाय त्या अंतिम करू नये, अशी मागणी केली. यावर प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेत कागदपत्रे आल्याशिवाय निविदा अंतिम न करण्याचा निर्णय घेतला.