नियम सांगणारे मुंढे 'नियमबाह्य' का वागतात?, महापौरांचा सवाल; वाचा विशेष मुलाखत 

नागपूर : निविदांचे तुकडे पाडणे, सभागृहाला माहिती न देणे, स्थायी समितीच्या परवानगीशिवाय सुट्यांवर जाणे, अधिकाऱ्यांना धाकात ठेवणे हे महापालिकेच्या कोणत्या नियमांत बसते? तुम्ही काम करीत असाल तर नगरसेवक काय गप्प मारायला वेळ मागतात काय? आजवर झालेल्या शहराच्या विकासात लोकप्रतिनिधींचे  योगदान काहीच नाही का, असा रोखठोक सवाल करून महापौर संदीप जोशी यांनी नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढेना नियमांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे. 

महापौरांनी सोमवारी "सकाळ' कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. आयुक्त नियमांनुसार चालत असतील तर आम्हालाच आनंद आहे, असे सांगताना महापौर म्हणाले की, मुंढे सोयीने नियम बदलवतात. प्रत्येकासाठी त्यांचे नियम आणि त्याचा अर्थ वेगळा असतो. कोविड आणि आर्थिक परिस्थिती बघता अत्यावश्‍यक कामेच करण्याचे सरकारचे आदेश असतील तर आयुक्तांनी तसे आम्हाला लेखी दिले पाहिजे. कुठली कामे थांबवली त्याची प्रत उपलब्ध करून द्यावी. इस्पितळाच्या कामांचे तुकडे कुठल्या नियमानुसार केले, कोरोनाच्या संदर्भात काय केले, हे सभागृहाला सांगावे, असे "जीआर'मध्ये म्हटलेले असताना माहिती का दिली जात नाही? घोटाळ्याचे सर्व पुरावे देऊन एखाद्या अधिकाऱ्यास पाठीशी घालणे, हे कुठल्या नियमात बसते हे आयुक्तांनी सांगावे. 

महापालिकेकडे यंत्रणा तोकडी आहे. नगरसेवकांकडे कार्यकर्त्यांची फौज असून कोरोनाचा काळात त्यांचा वापर करता आला असता. उपाययोजना करताना महापौरांना विश्‍वासात घ्यायला हवे होते. जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासंबंधी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांची जबाबदारी, कर्तव्ये आहेत. मग नगरसेवकांची जबाबदारी, कर्तव्ये नाहीत काय? एकही काम चुकीचे करणार नाही, असे आयुक्त म्हणत असतील तर यापूर्वीच्या आयुक्तांच्या काळात चुकीची कामे झाली आहेत काय?, असे अनेक प्रश्‍न महापौरांनी उपस्थित केले. 

नगरसेवकांनाही अत्यावश्‍यक कामेच अपेक्षित असून आयुक्तांनी तसे आश्‍वासनही दिले होते. परंतु, त्यांची वक्तव्ये आश्‍वासनांच्या विपरीत आहेत. कुठल्याही अधिकाऱ्यांशी आमचे वैर नाही. परंतु, आयुक्तांची वागणूक वैरत्वाची आहे. कामे रोखल्यामुळे जनता नगरसेवकांच्या अंगावर येत आहे. यात आयुक्तांना आनंद मिळतो, असा आरोपही महापौरांनी केला. आयुक्तांनी शहराच्या हितासाठी रोडमॅप तयार केला. पण, ते याबाबत नगरसेवकांना विश्‍वासात घेत नाहीत. या वृत्तीलाच आमचा विरोध आहे, असे महापौर म्हणाले. 

 
नगरसेवकांच्या बदनामीला आयुक्तांचे समर्थन 

आयुक्तांचे फेजबुक पेज व ट्‌विटरव्यतिरिक्त सोशल मीडिया अकाउंट नसेलही. परंतु, आयुक्तांच्या समर्थकांनी पेज सुरू करून त्यावर नगरसेवकांची बदनामी केली. या नेटकऱ्यांना समजावणे त्यांचे कर्तव्य आहेत. याबाबत आयुक्तांचे मौन नगरसेवकांच्या बदनामीला समर्थन करणारे आहे. 

गडकरींचे केंद्राला पत्र 

स्मार्ट सिटीमध्ये 1000 टक्के गडबड असून, त्यावरील कारवाईसाठी आपण कोर्टात जाणार आहोत. केंद्रीय रस्ते परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज याप्रकरणी केंद्राला पत्र पाठविले आहे. गडकरी, माजी मंत्री विलास मुत्तेमवार, पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी पुढे आणलेल्या शहराला बदनाम करू नका. 

बेकायदेशीररीत्या दोन क्वार्टर 

शासकीय अधिकाऱ्यांना नियमानुसार एकच सरकारी क्वार्टर वापरता येते. मात्र, मुंढे यांनी मुंबईतील 1700 वर्गफुटांचे सरकारी क्वार्टर अद्याप सोडलेले नाही. नागपूरमध्ये सुरुवातीला रविभवन व आता ते सरकारी बंगल्यात राहत आहेत. नियमाप्रमाणे त्यांनी मुंबईतल्या क्वार्टरचा दीडशे रुपये प्रतिवर्ग फूट दंड भरावा लागू शकतो.