सीबीएसई शाळांना बच्चू कडूंचा वऱ्हाडी झटका ; खोटी माहिती दिल्यास गुन्हा नोंदविणार

मंगेश गोमासे
Friday, 16 October 2020

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन येथे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पालकांच्या तक्रारी ऐकूण घेत, त्याचे उत्तर थेट शाळाच्या मुख्याध्यापकांना विचारणा करण्यात येत होती. शहरातील नामवंत सीबीएसई शाळांमध्ये दरवर्षी पंधरा ते वीस टक्के शुल्कवाढ करण्यात येते. याशिवाय शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती आणि विविध शुल्काद्वारे पालकांची लुट केल्या जाते. याविरोधात अनेकदा, पालक संघटनांनी शिक्षणाधिकारी ते उपसंचालकांना वारंवार निवेदने सादर केलीत.

नागपूर ः शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांदरम्यान समोरा-समोर बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. त्यानंतर आलेल्या अहवालावर कारवाई करण्यात येईल. नियमबाह्य आणि वाढीव शालेय शिक्षण शुल्क पालकांकडून आकारल्याचे आढळून आल्यास संबंधित दोषी शाळा व्यवस्थापनावर कठोर कार्यवाही करून फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शिक्षण विभागाला दिलेत. पालकांच्या तक्रारींवरुन सीबीएसई शाळेतील पालक आणि मुख्याध्यापकांच्या आयोजित बैठकीत, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सीबीएसई शाळांना चांगलेच फैलावर घेतले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन येथे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पालकांच्या तक्रारी ऐकूण घेत, त्याचे उत्तर थेट शाळाच्या मुख्याध्यापकांना विचारणा करण्यात येत होती. शहरातील नामवंत सीबीएसई शाळांमध्ये दरवर्षी पंधरा ते वीस टक्के शुल्कवाढ करण्यात येते. याशिवाय शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती आणि विविध शुल्काद्वारे पालकांची लुट केल्या जाते. याविरोधात अनेकदा, पालक संघटनांनी शिक्षणाधिकारी ते उपसंचालकांना वारंवार निवेदने सादर केलीत.

१६ खाजगी रुग्णालयांची लबाडी उघड; रुग्णांना रक्कम परत करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश

त्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात येत नसल्याने पालकांना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे पालकांनी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना निवेदन सादर करीत, तक्रारीचा निपटारा करण्याची मागणी केली. त्यातूनच आज पालक आणि सीबीएसई शाळांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

यावेळी सीबीएसई शाळांकडून आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क, इतर छुपे शुल्क, बेकायदेशिररित्या तयार करण्यात आलेली पालक-शिक्षक समिती, टाळेबंदीच्या काळात पालकांना सातत्याने शुल्काच्या तगादा लावणे या मुद्द्यावर पालकांनी राज्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. यावेळी ज्या शाळांनी पालकांकडून अतिरिक्त शुल्क घेतले, त्यांच्याकडून एका महिन्यात शुल्काची वसूली करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. यावेळी ज्या शाळांनी पालकांकडून अतिरिक्त शुल्क घेतले,

त्यांच्याकडून एका महिन्यात शुल्काची वसूली करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी प्रत्येक शाळेतून दोन पालक आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांची समिती तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके, विभागीय उपसंचालक अनिल पारधी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. शिवलिंग पटवे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी, व पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपसंचालक ते शिक्षणाधिकाऱ्याकडून बेदखल

सीबीएसई शाळांकडून पालकांची होणारी लुट याविरोधात अनेकदा पालक संघटनांनी शिक्षणाधिकारी ते उपसंचालक कार्यालयात जाऊन निवेदन सादर केले. विशेष म्हणजे, विधानसभा अध्यक्षांनीही विभागीय शुल्क नियामक समिती तयार करण्याचे निर्देश दिलेत. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून कुठलीही कारवाई वा शाळांना कारणे दाखवा नोटीस गेली नसल्याने पालकांनी रोष व्यक्त केला. विभागीय शुल्क नियामक समितीबाबत अद्याप काहीही कारवाई झाली नसल्याचे पालकांकडून सांगण्यात आले.

शाळांना शैक्षणिक साहित्य विकता येणार नाही

सीबीएसई शाळांमध्ये शाळेतूनच शैक्षणिक साहित्य खरेद करण्याची सक्ती केल्या जाते. हाच प्रकार बोर्डाच्या काही खासगी इंग्रजी शाळांमध्येही करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी पालकांना केल्यात. त्यावर शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सीबीएसई शाळांना
पालकांच्या तक्रारी शैक्षणिक साहित्य विकता येणार नसल्याचे ठणकावून सांगीतले.

पालकांच्या प्रमुख तक्रारी

दरवर्षी १५ ते २० शुल्कवाढ केल्या जाते, शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करणे, पालकांकडून विविध शुल्क घेतल्या जाणे, कॅपिटेशन शुल्क आकारणे, पैसे न भरल्यास ऑनलाईन शिक्षण बंद करणे, मर्जीनुसार पालक- शिक्षक समिती तयार करणे, न शिकविताही सातत्याने शुल्काच्या तगादा लावणे, शाळा सोडण्याच्या प्रमाणपत्रासाठी संपूर्ण शुल्क भरण्याची सक्ती करणे.

बऱ्याच मुख्याध्यापकांची अनुपस्थिती

बचत भवन येथे आयोजित बैठकीत आज सीबीएसई शाळेतील मुख्याध्यापकांना बोलाविण्यात आले होते. मात्र, भितीपोटी अनेक शाळेतील व्यवस्थापनाने मुख्याध्यापकांना पाठविलेच नसल्याचे दिसून आले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: will register offenses against CBSE schools if they give false information