अरे व्वा... जि.प. शाळातील मुलेही आता अप टू डेट, विद्यार्थ्यांना मिळेल ही सुविधा

नीलेश डोये
Sunday, 9 August 2020

ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जात नाही.  त्यामुळे यंदाच्या वर्षी प्रथमच या विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

नागपूर  : जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी ड्रेस कोड लागू करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यानुसार व्हाईट- पिंक चेक शर्ट, मरूम रंगाचा पॅंट असणार आहे. शनिवार करता टी शर्ट असणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना यंदापासून एकसारखा गणवेश देण्यात येईल. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सरकारी माध्यमांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पोषण आहार, पाठ्यपुस्तकांचे वितरण करण्यात येते. समग्रअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, द्रारिद्रयरेषेखालील विद्यार्थी तसेच सर्व मुलींना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ दिला जातो. परंतु ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जात नाही.  त्यामुळे यंदाच्या वर्षी प्रथमच या विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला बालकल्याण समितीचा ‘तो‘ ठरावच बोगस?, वाचा काय झाला प्रकार 

नागपूर जि.प.अंतर्गत सुमारे १५३६ वर शाळा आहेत. पूर्वी जि.प.शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी खाकी आणि पांढरा तर विद्यार्थिनींसाठी निळा व पांढरा गणवेश असायचा. दरम्यान ठिकठिकाणी खासगी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू होऊ लागल्यात, खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा रंगीत गणवेश पालकांसह विद्यार्थ्यांनाही आकर्षित करू लागला. त्यामुळे जि.प.शाळांतील विद्यार्थी गळती सुरू झाली. गावपातळीवर शाळा व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात आली आणि शासकीय अनुदानाबरोबरच या समितीला स्थानीक पातळीवर काही अधिकार मिळाले.

या अधिकाराचा वापर करून काही प्राथमिक शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांसारखा गणवेश देण्यास प्रारंभ केला. यानंतर प्रत्येक शाळांचा गणवेश वेगवेगळा दिसू लागला. दरम्यान स्पर्धा अथवा अन्य कारणांसाठी जि.प.शाळेतील विद्यार्थी एकत्र आल्यानंतर एकसारखेपणा दिसत नव्हता. हे टाळण्यासाठी ड्रेस कोड लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सभापती भारती पाटील यांनी सांगितले.  

लोगोसुद्ध असणार
सेस फंड व शासनाचा निधी मुख्याध्यापकांच्या खात्यात वळता करण्यात येईल. गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असणार आहे. त्यांना जि.प.ने निश्चित केलेल्या रंग घ्यावा लागेल. यावर जि.प.चा लोगो सुद्धा राहिल.  जि.प. दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला.  
भारती पाटील, सभापती, शिक्षण समिती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Wow ... Z.P. School children will now also get this facility up to date