10 लाख क्विंटल तुरीचे करायचे काय? 

कधी नैसर्गिक संकटांना तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता शासनाच्या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या कृत्रिम संकटाना तोंड देण्याची वेळ आली आहे. राज्य सरकारने केवळ 22 एप्रिलपर्यंतच केंद्रांवर आलेल्या शेतकऱ्यांकडून तूरखरेदी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली असून 10 लाख क्विंटल तुरीचे करायचे काय असा गंभीर प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. 

...अशा दिल्या सरकारने शेतकऱ्याच्या हातावर तुरी 

-गेल्यावर्षी राज्यात तुरीचे उत्पादन कमी झाल्याने तुरडाळीचे दर कधी नव्हे ते 200 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचले. 

-तुरीचे दर पाहून शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे क्षेत्र कमी करून त्यावर तुरीची लागवड केली. 

-कृषी विभाग आणि शासनानेसुद्धा गेल्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना तुरीची लागवड करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळेच तुरीच्या लागवड क्षेत्रात वाढ होणे अपेक्षित होते. 

-यंदा अपेक्षेपेक्षा तुरीचे उत्पादन दुप्पट झाले. उत्पादनात वाढ होणार असल्याची बाब शासनाला चांगलीच ठाऊक होती. त्यामुळे सरकारने विदेशातून तूर आयात न करणे अथवा आयात शुल्कात वाढ करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता वेळकाढू धोरण कायम ठेवले. आता हेच धोरण सरकारच्या मानगुटीवर बसल्यावर सरकारने हातपाय मारण्यास सुरुवात केली. 

-मात्र, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची तूर मार्केटमध्ये आली होती. 

-राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि "नाफेड'च्या केंद्रावर तुरीची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांची गर्दी झाली. 

-अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा, नागपूर, लातूर, औरंगाबाद येथील केंद्रावर तूर विक्रीसाठी आणलेल्या शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या. 

-सुरुवातीला बारदाना नसल्याचे कारण पुढे करीत खरेदी ठप्प होती. 

-त्यानंतर "नाफेड'च्या खरेदीची मुदत संपल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. यातच बराच कालावधी निघून गेल्याने तूर उत्पादकांची कोंडी झाली. 

-शासकीय यंत्रणेच्या नियोजनाअभावी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांकडील सर्व तुरीची खरेदी करू अशी भाषा करणारे सरकारने आता केवळ 22 तारखेपर्यंत केंद्रावर आलेलीच तूर खरेदी करू असे वक्तव्य केल्याने तूर उत्पादकांसमोर नवीनच संकट निर्माण झाले आहे. 

डेडलाइनमुळे पेच 
विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित भागातील शेतकऱ्यांकडे अद्याप  10 लाख क्विंटल तूर शिल्लक असल्याचा दावा सरकारी यंत्रणेकडून केला जात आहे. सरकारने खरेदीची डेडलाइन जाहीर केल्याने जवळ असलेल्या तुरीचे करायचे काय असा बिकट प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. 
 

नाफेडची भूमिका आणि खरेदीचे संकट 

शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा शेतमालाचे दर कमी मिळू नये. त्यांची शेतकऱ्यांकडून फसवणूक होऊ नये यासाठी सरकारची एजन्सी म्हणून "नाफेड' ही हमीभावानुसार खरेदी करीत असते. यंदा तुरीचा हमीभाव 5 हजार 50 रुपये शासनाने जाहीर केला. खासगी व्यापारी यापेक्षा कमी दराने खरेदी करीत असल्याने नाफेडच्या केंद्रावर शेतकऱ्यांची गर्दी वाढली. महिनाभरापासून केंद्रावर होणारी गर्दी लक्षात घेता सरकारने त्यादृष्टीने गोदामे आणि बारदान्याचे नियोजन करायला हवे होते. मात्र, तसे न केल्याने तूर उत्पादकांवर हे संकट ओढवले असून यास शासनाचे धोरण कारणीभूत आहे. 

विदेशातून आयात केलेल्या डाळीमुळे अडचण 

राज्य सरकारने यंदा विदेशातून जवळपास 10 लाख क्विंटल तूरडाळ आयात केली. ती डाळ तशीच पडली आहे. त्यामुळे यंदा बाजारपेठेत आलेली तूरखरेदी करण्यास सरकारला अडचण जात आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊन सरकारने तूरडाळीवर 25 ते 30 टक्के आयात कर लावण्याची गरज होती. शिवाय उत्पादनाचा अंदाज घेता तूरडाळ निर्यात करायला पाहिजे होती. तसेच डाळीला जीवनावश्‍यक वस्तूमधून थोडी सवलत देऊन व्यापाऱ्यांना तुरीचा स्टॉक करण्याची मर्यादा वाढविली असती तर तूर कोंडीचे संकट दूर करण्यास मदत झाली असती. 

तूर लागवडीसाठी करार 

गेल्यावर्षी तूरडाळीचे निर्माण झालेले संकट पाहता सरकारने मोंझेबिकसह काही आफ्रिकन देशाशी तूर लागवडीसाठी करार करण्याची तयारी चालविली होती. त्याच घाईत सरकारने विदेशात मोठ्या प्रमाणावर तूरडाळ आयात केली. त्यामुळे आयात केलेल्या डाळीचे करायचे काय? आणि शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेली तूर ठेवायची कुठे असा बिकट प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

विदर्भ, मराठवाड्यात सर्वाधिक क्षेत्र 
विदर्भ आणि मराठवाड्यात सर्वाधिक कोरडवाहू क्षेत्र आहे. या भागात जवळपास 15 लाख हेक्‍टरवर तुरीची लागवड केली जाते.  याच दोन भागांत उत्पादित होणारी तूर देशभरात पाठविली जाते. 

आधी बारदाना आता खरेदीची अडचण 

कमी उत्पादन झाले तरी अडचण आणि अधिक उत्पादन झाले तर ते विकण्याची अडचण अशा दुष्टचक्रात सध्या महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक सापडले आहेत. तुरीचे उत्पादन चांगले झाल्याने ते विकून सावकार, बॅंकांचे कर्ज फेडू, पुढच्या हंगामाची तयारी करण्यास त्याची मदत होईल. अशी अपेक्षा तूर उत्पादकांना होती. त्याच आशेवर त्यांनी नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर महिनाभरापूर्वी तूर विक्रीस नेली. मात्र, सुरुवातीला बारदाना नसल्याचे कारणावरून तूरखरेदी झाली नाही. त्यानंतर आता सरकारने केवळ 22 तारखेपर्यंत केंद्रावर आलेली तूरखरेदी करू असे सांगून तूर उत्पादकांच्या स्वप्नाचा चुराडा केला. 

व्यापाऱ्यांची साठगाठ ? 

नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर गेल्या महिनाभरापासून तूर खरेदीचे गौडबंगाल सुरू आहे. गेल्या महिनाभरात नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून कमी आणि व्यापाऱ्यांकडून अधिक तूरखरेदी केल्याचा आरोप होत आहे. बाजारपेठेत सध्या तुरीला खरेदीदार नसल्याने काही व्यापाऱ्यांनी आधी अधिक दराने खरेदी केलेली तूर नाफेडच्या केंद्रावर हमीभावाने विकून मोकळे होण्याचा मार्ग व्यापाऱ्यांनी अवलंबला आहे. यासाठी नाफेड आणि व्यापाऱ्यांची साठगाठ असल्याचे बोलल्या जाते. व्यापाऱ्यांकडून तूरखरेदी केल्याने आता शेतकऱ्यांकडील तूरखरेदीसाठी सरकारजवळ जागा नसल्याचा आरोप केला जात आहे. 

तुमच्या चुकीचे खापर शेतकऱ्यांवर कशाला? 

तूरखरेदीसंदर्भात यंदा सरकारचे धोरणच पूर्णपणे चुकले. तूरडाळ आयातीचे धोरण, उत्पादनाकडे दुर्लक्ष आणि शेवटच्या दाण्यापर्यंत खरेदी करण्याची भाषा आणि आता खरेदीसाठी जाहीर केलेली डेडलाइन यावरून सरकारचा खरा चेहरा समोर आला आहे. 
सरकारचे नियोजन चुकल्याचे खापर शेतकऱ्यांवर फोडण्याचे धोरण चुकीचे आहे. 
- डॉ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगुरू