‘महापोर्टल’कडे बेरोजगारांचे 130 कोटी अडकले 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 14 मार्च 2020

 मागील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकारने 72 हजार पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा केले होती. ‘महापोर्टल’तर्फे ही भरती प्रक्रिया राबविली जाणार होती. त्यांच्याकडे राज्य भरातील 34 लाख 82 हजार बेरोजगारांचे 130 कोटी अडकले असताना पुन्हा महाआघाडी सरकारने राज्यातील दोन लाख पदांची शासकीय भरती खासगी एजन्सी मार्फत घेण्याचा घाट घातला आहे.

अकोला :  मागील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकारने 72 हजार पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा केले होती. ‘महापोर्टल’तर्फे ही भरती प्रक्रिया राबविली जाणार होती. त्यांच्याकडे राज्य भरातील 34 लाख 82 हजार बेरोजगारांचे 130 कोटी अडकले असताना पुन्हा महाआघाडी सरकारने राज्यातील दोन लाख पदांची शासकीय भरती खासगी एजन्सी मार्फत घेण्याचा घाट घातला आहे. वंचित बहुजन आघाडीने या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून, राज्य लोकसेवा आयोगा मार्फत मेगा भरती घेण्याची मागणी ‘वंचित’चे राज्य प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.

 

राज्यातील शासकीय विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या दोन लाखांवर पोहचली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासकीय मेगाभरतीची तारीख निश्‍चित केली असून, 15  एप्रिलपर्यंत खासगी एजन्सी नियुक्‍त करून 20 एप्रिलपासून मेगाभरतीला सुरुवात करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. एक लाख एक हजार पदांची आरक्षण पडताळणीही पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मेगा भरतीचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी शासकीय मेगा भरती ही खासगी एजन्सी मार्फत राबविण्याचा निर्णय मान्य नसल्याचे सांगून वंचित बहुजन आघाडीने या निर्णयाला विरोध केला आहे. खासगी एजन्सी कडून होणारी नौकर भरती ही पारदर्शक पध्द्तीने होऊ शकत नाही याचा अनुभव महापोर्टलने मागील सरकारच्या काळात अनुभवले आहे. त्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळ्याचे आरोप झालेले असताना त्यांची चौकशीला विद्यमान सरकार बगल देत आहे. महापोर्टलकडे 34 लाख 82 हजार बेरोजगारांनी अर्ज केले होते. त्यांचे 130 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत अडकले आहेत. त्यावर काहीही निर्णय सरकारने घेतला नाही. उलट अशा अनिमियमितता आणि भ्रष्ट्राचाराला आवतन देण्याचे काम महाआघाडी सरकारने या मेगा भरती मधील खासगी एजन्सी नेमून घातला आहे. महाआयटी विभागातर्फे ‘आरएसपी’ (रिक्‍वेस्ट ऑफ प्रपोजल) प्रसिध्द केली जाणार असून, देशातील एका सक्षम अशा एजन्सीकडून प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार 15 एप्रिलपर्यंत राज्यातील शासकीय मेगाभरतीसाठी एक एजन्सी नियुक्‍ती केली जाणार आहे. 

निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत हवी चौकशी
मेगाभरतीनंतर राज्याच्या तिजोरीतून दरवर्षी द्यावे लागणार नऊ हजार कोटी रुपये चुकते करावे लागणार आहे. सरकारने ही भरती प्रक्रिया राज्य लोकसेवा आयोगा मार्फत करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे वतीने प्रदेश प्रवक्ता  राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. सोबतच महापरीक्षा पोर्टलच्या वतीने  मागील सरकारच्या काळात राबविण्यात आलेल्या नोकर भरती आणि घेतलेल्या परीक्षाची सम्पूर्ण चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अखत्यारित करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 130 crore unemployed stuck in 'MahaPortal'