बोंडअळी रोखण्यासाठी प्रशासनाचा 'ऍक्‍शन प्लॅन'; 'एक गाव, एक वाण' मोहीम राबविणार

यवतमाळ : बोंडअळीचे आक्रमण रोखण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. गुलाबी बोंडअळीच्या नियंत्रण व व्यवस्थापनासाठी गुरुवारी (ता.22) ऑनलाइन मॅराथॉन बैठक झाली. चार तास चाललेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थित होते. यावेळी प्रशासनाने 'ऍक्‍शन प्लॅन' तयार केला असून 'एक गाव, एक वाण' हा प्रयोग केला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात पाच लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर कापूस पिकाची लागवड होणार आहे. कापूस जिल्ह्याचे प्रमुख पीक आहे. शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा याच पिकावर आधारलेला आहे. 2020 -21 च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीने कापूस पिकावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. हातातोंडाशी आलेले संपूर्ण पीक वाया गेले. जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक विवंचनेत येऊन नैराश्‍याच्या गर्तेत सापडले आहे. हीच परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, म्हणून व्यापकस्तरावर जनजागृती करून गुलाबी बोंडअळीला नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाकडून होत आहे.

यावेळी 'एक गाव, एक वाण' असा ऍक्‍शन प्लॅन यावेळेस कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबविल्या जाणार आहे. गुरुवारी (ता. 22)झालेल्या ऑनलाइन बैठकीमध्ये सर्व तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार जर या उपाय योजना शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचल्या तर निश्‍चितच गुलाबी बोंडअळी बोंडसड यावर मात करता येईल, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. येणार खरिपाच हंगाम अवघ्या एक महिन्यावर येऊन ठेपला आहे.

2017-18 पासून कापूस पिकावर पिंक बोलवर्म गुलाबी बोंडअळी व बोंडंसडचे प्रमाण वाढत जात आहे. त्यामुळे या पिकातून लागवड खर्च सुद्धा काढता येणे शक्‍य होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी आर्थिक नैराश्‍य येऊन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. केंद्र शासनाने आता कालबाह्य झालेले कॉटन सीडला बंदी घालायला हवी त्या ऐवजी जेनेटिकली मॉडिफाइड बियाणे वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी प्रगतिशील शेतकऱ्यांनी केली. बैठकीला केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्र नागपूर , महाराष्ट्र कृषी विकास, डॉ पंजाबराव कृषी विद्यापीठ अकोला, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विभाग, जिनिंग-प्रेसिंग, महसूल जिल्हा प्रशासन विभाग व कापूस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.

संपादन - अथर्व महांकाळ