मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकनही 2002 च्या दराने | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

property tax

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने महापालिकेचे दर वाढविण्याचे मनसुबे उधळले

मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकनही 2002 च्या दराने

अकोला : मालमत्ता कर आकारणीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशावर पुनर्विचार याचिका अकोला महापालिकेतर्फे दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावताना महापालिकेच्या दर वाढविण्याच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले आहे. मालमत्तांच्या नव्या मोजणीनुसार कर आकारणी करता येणार असली तरी दर मात्र 2002 ते 2017 या काळात असलेल्या दरानुसारच ठेवावे लागणार आहे. नव्याने करण्यात येणारे मूल्यांकनही या दराने करावे लागणार असल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महापालिका प्रशासनातर्फे 2017 मध्ये मालमत्ता कराची नव्याने रचना करण्यात आली होती. महापालिकेने घेतलेल्या ठरावानुसार 1 एप्रिल 2017 पासून लागू करण्यात आलेले अवाजवी असून, चुकीच्या पद्धतीने दरवाढ करण्यात आली असल्याची जनहित याचिका काँग्रेस नगरसेवक डॉ. झिशान हुसेन यांनी उच्च न्यालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने वाढवलेल्या मालमत्ता कराच्या पद्धतीवरच बोट ठेवत ती रद्द केली व नियमानुसार रेटबल व्हॅल्यू निश्‍चित करून कर आकारणी करावी असा आदेश दिला होता. त्यामुळे सन 2017 मध्ये महापालिकेने केलेल्या करवाढीनुसार आकारण्यात आलेले दर रद्द करणे मनपा प्रशासनाला क्रमप्राप्त झाले होते. या आदेशानुसार फेर कर मूल्यांकनासाठी नव्याने पूर्ण प्रक्रिया राबवावी लागणार होती. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्या आदेशावर पुनर्विचार करावा, अशी याचिका महापालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिका निकाली काढत मालमत्तांची मोजणी नव्याने झाली असल्याने आणि 2002 ते 2017 या काळात असलेल्या दराप्रमाणेच कर आकारणी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यामुळे महापालिकेने केलेला कर वाढणार असल्याचा मुद्दाच निकाली निघाला असून, आता नव्याने दर निश्‍चित करतानाही मनपाला 2002 ते 2017 दरम्यान असलेल्या दरनुसारच मालमत्तांची कर आकारणी करावी लागणार आहे.

महत्त्वाचे ः जिल्हा भाजपमध्ये लवकरच बदल 

चौपट कर वाढिव माफी मागा : डॉ. झिशान हुसेन
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मालमत्ता करात चौपटीने वाढ होणार असल्याचा दावा भाजपच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. आता नवीन कर मूल्यांकनही 2002 च्या दरानुसारच करावे लागणार असल्याने कर वाढीचा प्रश्‍नच येत नाही. त्यामुळे भाजपने अकोलेकरांची माफी मागवी, अशी मागणी काँग्रेस नगरसेवक तथा मालमत्ता कर प्रकरणातील जनहित याचिकाकर्ते डॉ. झिशान हुसेन यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

हेही वाचा ः  वरली मटका आता सोशल मीडियावर


दोषी कंपनी व अधिकाऱ्यांवर करा कारवाई!
महापालिका प्रशासनाची दिशाभूक करून नव्याने मालमत्ता कर आकारमी करताना चुकीची दर निश्‍चिती केल्या प्रकरणी दोषी असलेल्या स्थापत्य या कंत्राटदार कंपनीसह महापालिकेच्या दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. झिशान हुसेन यांनी केली आहे.

लक्षवेधक ः परिवर्तनातून गावे झाली स्मार्ट


असा होईल मालमत्ता कर कमी!
- सन 2002 मध्ये महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांना गावठाण व गावठाण विस्तार असे दोन क्षेत्रात वर्गीकरण करण्यात आले होते. करमूल्यांकन करताना चटई क्षेत्रफळामध्ये बाथरुम, जिना, गॅलरी, पार्किंग आदी वगळून क्षेत्रफळ धरण्यात आले होते. प्रत्येक माळ्यानुसार दर कमी होत जात. मात्र सन 2017 मध्ये मनपाने करपात्र क्षेत्रामध्ये या सर्व भागांचा समावेश करून कर आकारणी केली. त्यामुळे मालमत्ता कर पात्र क्षेत्रफळ वाढले आणि मालमत्तांचे बिलही फुगले.

- महापालिकेने 2017 मध्ये भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांना कर आकारणीकेल्यानंतर (क्षेत्रफळ गुणेला दर प्रती चौरस मीटर) जी रक्कम आली त्या रकमेवर रहिवासी भागासाठी 1.25 गुणा तर व्यावसायिक भागासाठी 1.50 गुणा वाढविले.

- सन 2017 मध्ये दुसरा व तिसरा माळ्याच्या दर आकारणीची सुटही रद्द केली होती, त्यामुळेही मालमत्ता कराचे बिल वाढले होते.

- उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कर आकारणीवरून जे निष्कर्ष नोंदविले त्यानुसार 2017 मध्ये ठरविण्यात आलेली कर आकारणीची पद्धतच पूर्णपणे रद्द केली. आता 2002 च्या पद्धतीनुसारच आणि दरानुसारच मालमत्ता कराची फेररचना करावी लागणार असल्याने 2017 मध्ये वाढविलेल्या दरानुसार मालमत्ता कराला जी सुज आली होती ती आता कमी होणार आहे.

loading image
go to top