इंग्रज सरकारला जे १९४३ मध्ये कळलं, ते भारत सरकारला ७४ वर्षांनंतरही का नाही? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

akola

इंग्रज सरकारला जे १९४३ मध्ये कळलं, ते भारत सरकारला ७४ वर्षांनंतरही का नाही?

अकोला : `वऱ्हाड निघालय लंडनला’ या तुफान गाजलेल्या नाटकाचे लेखक-दिग्दर्शक आणि अभिनेते जगप्रसिद्ध नाटककार प्रा. लक्ष्मण देशपांडे यांचा जन्म १९४३ सालचा. आणि काय योगायोग बघा. थेट लंडनहून वऱ्हाडात येता यावं म्हणून ब्रिटिश सरकारनं अकोल्यात विमानतळ उभारलं ते लक्ष्मण देशपांडे यांच्याच जन्मवर्षी. १९४३ साली. हा निव्वळ योगायोग असला तरी ब्रिटिश सरकारला जे आजपासून ७८ वर्षांपूर्वी जमलं. ते भारत सरकारला स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७४ वर्षांनंतरही का जमू नये? ‘वऱ्हाड म्हणजे सोन्याची कुऱ्हाड’ म्हटलं जायचं. ब्रिटिशांनी ते अलबत हेरलं. परंतु आपल्या सरकारला तेवढही जमलं नाही. उलट 'कुऱ्हाडीचा दांडा, गोतास काळ' याप्रमाणेच स्थानिक नेत्यांचे आचरण या काळात दिसले. शेकडो नव्हे, तर हजारो छोटे-मोठे उद्योग वऱ्हाडात आहेत. विमानतळ (airport) असते तर त्याचा लाभ उद्योगविस्तारास झाला असता. एवढेच नव्हे तर पर्यटन आणि कृषीउद्योगासाठीही झाला असता. परंतु ‘बड्या बड्या हवाई बाता’ करून ‘हवेत गोळीबार, दोन ठार’ एवढेच उद्योग आजवर सरकार आणि नेत्यांची केले आहेत. (akola people still waiting for airport)

बाबू अच्छेलाल -

पातूरचा दौरा आटोपून अकोला गाठले. बसस्टॉपवर ‘सकाळ’चे अकोला शहर बातमीदार अनुप ताले व सुगत खाडे यांनी ‘रिसिव्ह’ केले. औद्योगिक नगरी असलेल्या अकोल्याला दालमिल उद्योगाचे हब मानले जाते. रासायनिक खते, कीटकनाशके, औषधनिर्मिती, फर्निचर, इंजिनिअरिंग, कृषी अवजारे उद्योगांसह शेकडो लहान कारखाने येथे असल्याचे समजले. या उद्योगांच्या निमित्ताने व्यापाऱ्यांना मोठ्या शहरात, परदेशात वारंवार येण्याचे काम पडते. विमानसेवा नसल्याने त्याचा विपरीत परिणाम व्यवसायावर होत असल्याची खंत व्यापारी नेहमीच बोलून दाखवीत असल्याचे अनुप ताले यांनी लक्षात आणून दिले. अकोल्यापासून वाशीम केवळ ८० तर बुलडाणा ९० किलोमीटरवर आहे. पश्चिम विदर्भातील या तीनही जिल्ह्यांचा विकास विमानसेवेमुळे खुंटला आहे. मग आम्ही निघालो आमदार, उद्योजक आणि सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांचे मत ऐकून घेण्यासाठी.

राजराजेश्‍वर नगरी म्हणून ओळखला जाणारा अकोला तसा सर्वच बाबतीत संपन्न. येथील पर्जन्यमान, भौगोलिक स्थिती, शेती, महामार्ग, रेल्वे, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य व शैक्षणिकदृष्ट्या संपन्नता, क्रीडांगणे, पर्यटन, ऐतिहासिक वारसा, आध्यात्मिक वारसा एवढेच नव्हे तर, कला क्षेत्रातही अकोल्याचा नावलौकिक आहे. राजकीय क्षेत्रावर दृष्टिक्षेप टाकायचा झाला तर देश व राज्याच्या राजकारणात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अकोल्यातील दिग्गज व नामवंतांचा सहभाग आढळतो. एवढे असून अकोला जिल्ह्याच्या शिरपेचात औद्योगिक शहर म्हणून मानाचा तुरा रोवला गेलेला नाही. अकोला, बुलडाणा, वाशीम जिल्ह्यात सुमारे तीन हजारांहून अधिक उद्योग आहेत. केवळ अकोला जिल्ह्यात दीड ते दोन हजार मोठे, मध्यम व लघू उद्योग आहेत. या उद्योगांना सुविधांचे बळ देऊन विकासासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. विमानसेवा सुरू झाल्यास देश-विदेशातील उद्योजकांना काही तासात अकोला गाठणे शक्य होईल.

जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी हे आवश्‍य

  • विमानतळाची धावपट्टी वाढविणे

  • टेक्सटाइल पार्क उभारणे

  • जिल्हानिहाय एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय

  • आयटी पार्क, आयटी हब निर्मिती

  • फूड प्रोसेसिंग उद्योगांना प्रोत्साहन

  • शासनाकडून उद्योगांसाठी अनुदान, पॅकेज

  • औद्योगिक क्षेत्राला स्वतंत्र पाणीपुरवठा

  • अभियंत्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन

  • नवउद्योजकांसाठी भांडवलाची उपलब्धता

  • खासगी जमिनीचे अधिग्रहण रखडले

मध्य भारतातील हवाई उड्डाणाची गरज लक्षात घेऊन १९४३ साली इंग्रज सरकारने अकोल्यात विमानतळ उभारले होते. मात्र, नंतरच्या काळात या विमानतळाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता केंद्र सरकारनेही हवाई वाहतुकीचे जाळे वाढविण्याचे धोरण आखल्याने अकोल्यातील शिवणी विमानतळाचा विकास निश्चित होईल, अशी आशा अकोलेकर बाळगून होते. राज्य सरकारनेही त्यासाठी सुरुवातीला पुढाकार घेतला; मात्र अलीकडे हे विस्तारीकरण कागदोपत्री रखडल्याचे चित्र आहे. सुरुवातीला कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचा वाद होता.

कृषीआधारित उद्योगांना वाव

जिल्ह्यात १५०० लघू, मध्यम व मोठे उद्योग आहेत. त्यापैकी मध्यम उद्योगाची संख्या सर्वाधिक असून, जवळपास ५० टक्के उद्योग कृषीआधारित आहेत. शेतमालावर प्रक्रिया करून `व्हॅल्यू ॲडिशन` करणे हा येथील प्रमुख उद्योग. त्यातही प्रामुख्याने दालमिल उद्योगाचे जाळे अधिक आहे. जवळपास ३०० मोठे व मध्यम दालमिल उद्योग अकोला जिल्ह्यात आहेत. परिसरात लाखो क्विंटल तूर, हरभरा, सोयाबीन उत्पादन होते. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील मोठा दालमिल, ऑईलमिल उद्योग येथे विकसित होऊ शकतो. विमानसेवेचा बुस्ट या उद्योगांना मिळू शकतो.

पर्यटनदृष्ट्या विकासाची संधी

काटेपूर्णा अभयारण्य, मेळघाट, चिखलदरा, लोणार, शिरपूर जैन मंदिर, शेगावचे गजानन महाराज मंदिर, कारंजाचे दत्त मंदिर, वाशीमचे बालाजी मंदिर, वारी हनुमान व नरनाळा किल्ल्यासारखी महत्त्वाची पर्यटन व धार्मिकस्थळे पश्चिम विदर्भात आहेत. विमानसेवा सुरू झाल्यास पर्यटनदृष्ट्याही या भागाचा विकास होऊन रोजगारसंधी निर्माण होऊ शकत असल्याचा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.

कापड उद्योग घेऊ शकतो भरारी

अकोला जिल्ह्यात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. त्यामुळे कापसावर आधारित उद्योगधंदे तसेच यंत्रमाग, हातमाग, सूतगिरण्या अनेकांच्या उपजीविकेचे साधन बनू शकतात. जिल्ह्यात कापड उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून येथील लोकनेते, अधिकारी व मंत्रिमहोदयांनी सक्षम प्रयत्न करून टेक्सटाइल पार्क, मोठे कापड उद्योग, कारखाने जिल्ह्यात उभारणे गरजेचे आहे.

आमदार म्हणतात...

राजकारण बाजूला ठेवून सामूहिक प्रयत्न व्हावे

विमानतळ निर्मितीसाठी मी अजितदादांना पत्र लिहिले होते व त्यांनी सुद्धा मागीच्या अधिवेशनात विमानतळासाठी निधी मंजूर केला. औद्योगिक विकासासाठी रोड कनेक्टिव्हिटीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कमी उंचीच्या उडाणपुलाखालून उंच औद्योगिक वाहन बाहेर राज्यातून येऊ शकत नाही. स्टेशन रोडवर गरज नसताना बनविलेल्या उडाणपुलामुळे पावसाळ्यात आजूबाजूच्या व्यावसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. राजकारण बाजूला ठेवून सामूहिक प्रयत्न केले तर निश्चितच औद्योगिक विकास साधता येईल.

-अमोल मिटकरी, आमदार, विधानपरिषद

दळणवळणाची संपूर्ण व्यवस्था आवश्‍यक -

दळणवळणाची साधने पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत कोणताही जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या पुढे जात नाही. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून येथील विमानतळाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र एव्हिएशन आणि केंद्र एव्हिएशनच्या मध्ये हा प्रकल्प रखडला आहे. भूसंपादनाच्या मोठ्या प्रश्‍नांमुळे विमानतळ सुरू होण्यासाठी वेळ लागत आहे. येथे जागा उपलब्धतेचा प्रश्‍न नाही. फक्त विमानतळ झाले आणि हॉटेल इंडस्ट्रिज समोर आली तर नक्कीच औद्योगिक विकास होईल.

-गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार

उद्योगांना सवलती देण्यात याव्यात

उद्योग सुरू करायचे असतील तर त्यासाठीचे शासनाने `इन्फ्रास्ट्रक्चर` लवकर उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. उद्योगांना चालना देण्यासाठी एक खिडकी योजनेद्वारे सर्व परवानगी मिळविण्याची सुविधा असावी. `इन्क्युबेशन हब` येथे तयार होणे आवश्‍यक आहे. ज्याद्वारे सुरुवातीला उद्योजकांना पाठबळ मिळेल. औद्योगिक विकासासाठी दळणवळणाची साधने, राहण्याची व्यवस्था, वीज, पाणी उपलब्धता असावी. जिल्ह्यांच्या दरडोई उत्पन्नावर आधारित सवलती शासनाने द्याव्या. उद्योजकांना सवलतीवर जागा उपलब्ध करून द्यावी. टॅक्समध्ये सवलती द्याव्यात, जेणेकरून मोठे उद्योजक येथे येतील.

-डॉ. रणजित पाटील, आमदार

उद्योगांना जागा उपलब्ध करून द्या

जिल्‍ह्यात अनेक उद्योजक उद्योग उभारायला तयार आहे. त्यांना प्लॉट उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. दळणवळणाची व्यवस्था व्हावी. खासदार संजय धोत्रे यांनी येथील औद्योगिक विकासासाठी बरेच प्रयत्न केले. नीळकंठ सूतगिरणीला पुनरुज्जीवित केले. त्यासाठी आम्ही प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यासाठी `एनसीडीसी`चे कर्ज मंजूर आहे; परंतु शासन हमी घ्यायला तयार नाही. जिल्ह्याच्या विकासासाठी `बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर` उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

-रणधीर सावरकर, आमदार

सहकार नेते म्हणतात....

स्थानिक लोकप्रतिनिधी उदासीन

अकोला शहर व जिल्ह्यातील उद्योगाबाबत लोकप्रतिनिधी उदासीन आहेत. विमानतळ, रस्ते, पाण्याची व्यवस्था, दळणवळणाचे साधन उपलब्ध नाही. चांगल्या अधिकाऱ्यांचा अभाव आहे. मोठे उद्योग बंद झाले तर काहींना अखेरची घरघर लागली आहे. अकोल्यात साखर उद्योग, कापूस प्रक्रिया उद्योग, सोयाबीन प्लांट, टेक्सटाइल उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, पशुखाद्य उद्योग, पर्यटन उद्योग यांसारख्या अनेक उद्योगांच्या संधी आहेत. सहकारातून अनेक गोष्टी उभ्या राहू शकल्या असत्या; पण आहेत त्या संस्था बुडल्यात जमा आहेत.

-कृष्णा अंधारे, सहकार नेते तथा प्रदेश संघटक सचिव, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश

राजकीय नेतृत्व कमी पडले

जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास प्रामुख्याने राजकीय नेतृत्वावर व त्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रयत्नांवर अवलंबून असतो. कदाचित राजकीय नेतृत्व कमी पडले, त्यामुळे अकोला जिल्ह्याचा तसेच वऱ्हाडाचा हव्या त्या पद्धतीने, हव्या त्या गतीने औद्योगिक विकास झाला नाही.

-डॉ. संतोषकुमार कोरपे, चेअरमन, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, अकोला

जिल्ह्यात राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्प हवा

औद्योगिक विकासासाठी जिल्ह्यात एखादा मोठा `नॅशनल लेव्हल`चा प्रकल्प असणे गरजेचे आहे. त्याला जोडून अनेक व्यवसाय चालतात व परिसराचा विकास होतो. टेक्सटाइल पार्कला मोठा स्कोप आहे. मात्र, त्यासाठी कोणते प्रयत्न होत नाही. लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार नाही. येथे विमानतळ होणे तसेच `सिंगल विंडो क्लिअरन्स` सुविधा असणे गरजेचे आहे. शासनाने येथील उद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने सबसिडी, पॅकेज देणे आवश्‍यक आहे.

- शिरीष धोत्रे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अकोला

उद्योजकांना आकर्षित करणे आवश्‍यक

औद्योगिकीकरणाच्या विकासासाठी राजकीय शक्तींनी पुढाकार घेणे आवश्यक ठरते. अकोला शहर पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण करून त्याचे मार्केटिंग करून उद्योजकांना आकर्षित केले व त्यांच्यासाठी ‘रेड कार्पेट’ अंथरून स्वागत केले तरच अकोला जिल्ह्याचा औद्योगिक व पर्यायाने आर्थिक विकास होईल.

- डॉ. संजय खडक्कार, माजी सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ

उद्योजक म्हणतात...

उद्योजक घडविणे गरजेचे

औद्योगिक विकास साधायचा असेल तर, उद्योजक घडविणे महत्त्वाचे आहे. आज कित्येक मुले-मुली इंजिनिअर होऊन नोकऱ्यांच्या शोधात आहेत. त्यांच्यात उद्योजक होण्याची क्षमता आहे. अनेकांना उद्योग उभारायचा असतो. त्यासाठीचे `कॅलिबर`सुद्धा असते. परंतु, भांडवल, योग्य मार्गदर्शन व अर्थसहाय्य मिळत नाही. खासदार, लोकप्रतिनिधींनी त्यांना भांडवल मिळवून देण्यासाठी मदत करायला पाहिजे. उद्योगासाठीच्या केंद्राच्या योजनांचा लाभ युवकांना प्रत्यक्ष मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न व्हावे.

-विलास अनासाने, कृषियंत्र, कृषी अवजारे निर्मिती उद्योजक, अकोला

शासनाकडून प्रोत्साहन व प्रयत्न व्हावेत

विमानतळ झाल्याशिवाय अकोल्यात २४ तास, ३६५ दिवस चालणारे उद्योग लागू शकत नाहीत. तोपर्यंत आपण उद्योगिकदृष्ट्या पुढे जाऊ शकत नाही. कमजोर एअर, रोड व ट्रेन कनेक्टिव्हिटीमुळे मोठ्या उद्योजकांना या शहरात येण्याचा पेच पडतो. उद्योग विकासाठी सर्वप्रथम जिल्ह्याचे स्वतंत्र प्रादेशिक कार्यालय होणे गरजेचे आहे. शासनाने अकोल्यात आयटी पार्क, आयटी हब, टेक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग उद्योग उभारावे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी व कृषी आधारित उत्पानावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना अनुदान, सबसिडी देऊन प्रोत्साहन द्यावे.

-उन्मेश मालू, अध्यक्ष, अकोला इंडस्ट्री असोसिएशन, अकोला

दूरदृष्टीचे राजकारण हवे

जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास साधण्यासाठी विमानतळ व्हावे. सरकारचा अकोल्यासारख्या जिल्ह्यासाठी दृष्टिकोन बदलायला हवा व विदर्भाचा सार्वत्रिक विकास साधण्यासाठी प्रामुख्याने वऱ्हाडातील उद्योगासाठी विशेष पॅकेज, योजना देणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांचे औद्योगिक विकासाठी दूरदृष्टीचे राजकारण हवे.

-वसंत बाछुका, सचिव, ऑइल मिल असोसिएशन, अकोला

loading image
go to top