तंबाखूजन्य पदार्थांसाठी शाळा-महाविद्यालयाच्या परीसराचं रान मोकळं

अकोला : धूम्रपान आणि तंबाखू - मावा सेवनाच्या व्यसनामुळे तोंडाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यात मुले आणि महाविद्यालयीन युवक बळी ठरत आहेत. त्यांचे दुष्पपरिणाम लक्षात घेता अकोला पोलिसांनी तंबाखू विरोधी कोटपाची विशेष मोहीम हाती घेणे गरजेचे आहे. असे जरी असले तरी मात्र, याबाबत कारवाई करताना पोलिसांसह अन्न व औषध प्रशासन दिसून येत नाही.

सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करून कायद्याचे उल्लघंन करणाऱ्यांवर सिगारेट - तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री प्रतिबंध कायदा (कोटपा) अंतर्गत कडक कारवाई करण्यात येते. पोलिसांनी कोटपा कायद्यानुसार शाळा, महाविद्यालय परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची अवैध विक्री करणाऱ्या पान टपऱ्या दुकानांवर कारवाई करणे गरजेचे असतानाही मात्र, पोलिस प्रशासन गप्प का असा सवाल पालकांकडून विचारल्या जात आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका सर्व्हेक्षणानुसार एकूण कॅन्सर रुग्णांपैकी सर्वात जास्त म्हणजे 50 टक्के कॅन्सर हे केवळ तंबाखू वापरामुळे होतो. केवळ 30 टक्केच लोक रुग्णालयात उपचार घेतात. समाजात तंबाखू सेवनावर प्रतिबंध आल्याशिवाय त्याचे प्रमाण कमी होणार नाही. कोटपा कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणी केल्यास तंबाखूमुळे होणारे कॅन्सरचे प्रमाण कमी करता येईल यात शंका नाही.

कोटपा कायदा म्हणजे काय?
सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने प्रतिबंध कायदा अधिनियम २००३ हा केंद्राचा कायदा आहे. या कायद्यात एकूण पाच प्रमुख कलमे आहेत. त्यापैकी सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे गुन्हा आहे. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहे. तसेच बालकांना किंवा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री केल्यास १ लाख रुपये आणि ७ वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. बाल न्याय कायद्यानुसार कारवाई करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.