दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्यात सुधारणा

चंद्रपूर : चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या तीन दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अवैध मद्य उत्पादन, वाहतूक व विक्री याबाबत उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 मध्ये दुरुस्ती तसेच सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
शासनाने वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर हे तीन जिल्हे पूर्णपणे "कोरडे जिल्हे' म्हणून घोषित केले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी घोषित करण्यात आल्यानंतर या तिन्ही जिल्ह्यांच्या सीमा क्षेत्रालगत असलेल्या जिल्ह्यांचा विशेष कोरडा विभाग तयार करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पूर्णतः दारूबंदी असलेल्या क्षेत्रासाठी शिक्षेच्या विद्यमान तरतुदीची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. याआधी सहा महिन्यांची असलेली शिक्षा आता तीन ते सात वर्षांपर्यंत होणार असून, 25 हजार रुपये दंडाची शिक्षा आता एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.
लगतच्या जिल्ह्यातून अनुज्ञप्तीधारकांकडून मद्य येऊ नये म्हणून जे अनुज्ञप्तीधारक शासनाने जाहीर केलेल्या संपूर्ण कोरड्या क्षेत्रात मद्य पाठवतील त्यांची अनुज्ञप्ती यापुढे रद्द करण्यात येणार आहे. अवैध मद्यविक्रीच्या धंद्यामध्ये लहान मुले, महिलांचा वापर करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. तसेच या अवैध व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर समाजकंटक सहभागी झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. तसेच या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय अधिकारी गुन्हा अन्वेषणाची कामे करीत असताना त्यांच्यावर हल्ले झालेले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रयत्नसुद्धा झालेले आहेत. ही बाब लक्षात घेता शिक्षेच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे.