बापरे! या विभागातील इतके टक्के शेतकरी अद्यापही पीककर्जापासून वंचित...निम्मा खरीप हंगाम आटोपला

कृष्णा लोखंडे
Monday, 17 August 2020

पश्‍चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांसाठी ९ हजार १०१ कोटी रुपयांचे पीककर्जाचे लक्ष्यांक आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना या हंगामासाठी पीककर्ज वेळेत मिळावे, यासाठी बराच प्रयत्न केला. मात्र बॅंकांच्या असहकार्याने ते प्रयत्न पूर्णतः यशस्वी होऊ शकले नाही. मात्र बॅंकांच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर पुन्हा खासगी कर्ज घेण्याची वेळ आली.

अमरावती  : गत हंगामात कर्ज उसनवारी घेऊन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीने साहाय्याचा हात दिला असला; तरी बॅंकांनी मात्र हात आखडता घेतल्याने अमरावती विभागातील तब्बल ५९ टक्के शेतकरी खरिपातील पीककर्जापासून वंचित आहेत. पाच जिल्ह्यांतील ४१ टक्के शेतकऱ्यांनाच चालू हंगामात पीककर्ज मिळू शकले. बऱ्याच शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकाराकडे धाव घेण्याची वेळ बॅंकांनी आणली आहे.

 

पश्‍चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांसाठी ९ हजार १०१ कोटी रुपयांचे पीककर्जाचे लक्ष्यांक आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना या हंगामासाठी पीककर्ज वेळेत मिळावे, यासाठी बराच प्रयत्न केला. मात्र बॅंकांच्या असहकार्याने ते प्रयत्न पूर्णतः यशस्वी होऊ शकले नाही. कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर बॅंकांनी कर्जाची रक्कम तांत्रिक कारणे दर्शवत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जदार म्हणून कायम राहिला व त्यांना पुनः कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले.

४१ टक्के शेतकऱ्यांनाच मिळाले कर्ज

 

विभागातील एकूण लक्ष्यांकापैकी ४१ टक्के शेतकऱ्यांनाच चालू हंगामात पीककर्ज मिळू शकले. ९ हजार १०१ कोटी रुपयांपैकी ३८०७ कोटी ३५ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले. त्याची सरासरी केवळ ४१ टक्के आहे. चालू हंगामात पीककर्ज घेऊन ४ लाख ७५ हजार ४० शेतकऱ्यांनी २ लाख ६५ हजार ९४३ हेक्‍टर क्षेत्र खरीप हंगामात पेरणीखाली आणले आहे.

निम्मा कालावधी उलटला

अमरावती जिल्ह्यात ३२ टक्के, अकोला जिल्ह्यात ५८, वाशीम जिल्ह्यात ३५ टक्के, बुलडाणा जिल्ह्यात ३६ व यवतमाळ जिल्ह्यात ५१ टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा लाभ मिळाला आहे. विभागातील अद्याप ५९ टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळू शकलेले नाही. हंगाम सुरू होऊन निम्मा कालावधी उलटला असताना ही स्थिती आहे.

असं घडलंच कसं : हृदयद्रावक घटना! मुलीने जन्मदात्यावर टाकले उकळते तेल.. क्रूर मुलगी पसार.. वाचा सविस्तर
 

पुन्हा खासगी कर्ज घेण्याची वेळ

बॅंकांनी कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेत वळती केली असती; तर ते पीककर्जासाठी पात्र ठरून त्यांना नव्याने कर्ज मिळवता आले असते. मात्र बॅंकांच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर पुन्हा खासगी कर्ज घेण्याची वेळ आली. खरीप हंगामात पीककर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांचा ६३ टक्के, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा ३३ टक्के व ग्रामीण बॅंकाचा ४१ टक्के वाटा आहे.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Amravati division 59 percent farmers in are deprived of crop loans