राज्यातील कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा "एल्गार' काय असावे कारण

अमरावती :  कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी असलेल्या जुन्यांचे समायोजन न करता नवी पदभरती जाहीर केल्याने गेल्या पंधरा वर्षांपासून आरोग्य विभागात कार्यरत या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. युती सरकारने निराश केल्यानंतर महाविकास आघाडीनेही तोच कित्ता गिरवला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या राज्यातील 16 हजार कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन सुरू झाले आहे. कोरोना संक्रमणाच्या काळात या आंदोलनाचा फटका आरोग्य यंत्रणेला बसू लागला आहे.

राज्यातील आरोग्य यंत्रणेत 17 हजार रिक्त पदे भरण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून कार्यवाही सुरू झाली आहे. विद्यमान स्थितीत राज्यात कंत्राटी तत्त्वावर 18 हजार अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर सेवा देणाऱ्या डॉक्‍टर, अधिपरिचारिका, डेटा ऑपरेटर, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी लढाई सुरू आहे. युती सरकारच्या काळात तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेतील ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही आपल्या निर्णयात समायोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे आयटकचे उपाध्यक्ष दिलीप उटाणे यांनी सांगितले.
युती सरकारने निर्णय लागू करण्यात घेतलेली नकारात्मक भूमिका महाविकास आघाडी सरकारनेही कायम ठेवत आरोग्य विभागात 17 हजार पदांच्या भरतीचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने कंत्राटी कर्मचारी हादरले आहेत. त्यांना हा त्यांच्यावरील अन्याय वाटत असल्याने त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. तीन टप्प्यांतील आंदोलनाची दखल न घेतल्याने अंतिम टप्प्यात कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. कोविड 19 विषाणूच्या संक्रमण काळात या आंदोलनामुळे आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्याची शक्‍यता आहे.

आरोग्य सचिवांचे इशारापत्र
शनिवारी आरोग्य सचिवांनी समन्वय समितीसोबत चर्चेदरम्यान कामबंद आंदोलनात सहभागी कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कामावर हजर न झाल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे पत्र दिले आहे. या पत्राची सोमवारी (ता.15) जिल्हा, तालुका व ग्रामपातळीवर होळी करून निषेध करणार असल्याचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी, आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना यांच्या समन्वय समितीने म्हटले आहे. शनिवारी सचिवांनी बैठकीस निमंत्रित केल्यानंतर चर्चा न करता थेट धमकी दिल्याचा आरोपच समन्वय समितीचे समन्वयक दिलीप उटाणे यांनी केला आहे.

हेही वाचा : प्रेमविवाहाचा करुण अंत, गर्भपात झाल्याने नवविवाहितेने केले असे
 
जिल्हा परिषदेत रिक्त पदे
ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदांमध्ये राज्यभरात तब्बल 16 हजार पदे रिक्त आहेत. रोजगार हमी योजना बंद करून महात्मा गांधी रोहयो सुरू करताना 8 हजार 980 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदांवर आरोग्य सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करता येणे शक्‍य आहे, असा प्रस्ताव समन्वय समितीने दिला आहे.