उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने नुकसानभरपाई जमा 

कळमेश्वर (जि.नागपूर) ः तालुक्‍यातील 3003 शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाची नुकसानभरपाई म्हणून 13 कोटी सहा लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. मात्र, योग्य नियोजन आणि शासनाच्या दुर्लक्षामुळे 1017 शेतकरी या योजनेतून वगळण्यात आले. या शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम रुपये 79 लाख शासनाने परत मागितली. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान परत गेले. रक्कम मिळवण्याकरिता आमदार सुनील केदार यांनी शासनाकडे याबाबत तगादा लावला. मात्र, शासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने तालुक्‍यातील सोनपूर येथील शेतकरी शेखर पडोळे, बाबा बापूराव धोटे(आदासा), रमेश आखरे भडांगी यांनी उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर सुनावणीनंतर शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईची रक्‍कम खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले. 
उच्च न्यायालयाने 24 सप्टेंबरपर्यंत शासनाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. परंतु, शासनाने उत्तर दाखल करण्याआधीच तहसील कार्यालय कळमेश्वरला परत गेलेली रक्कम परत केली. परंतु, 24 तारखेला न्यायालयाची तारीख असल्याने शेतकऱ्यांच्या वतीने काम पाहणारे वकील ऍड. राहुल धांडे यांनी न्यायालयाला शेतकऱ्यांची रक्कम शासनाने परत केल्याची माहिती दिली. याप्रकरणी न्यायालयाने परत आलेली रक्कम शेतकऱ्यांना परत करण्याचे आदेश दिले. या अगोदरसुद्धा या तालुक्‍यांमध्ये शासकीय हमीभाव तूरखरेदीच्या वेळी शासनाने शेतकऱ्यांप्रति अडवणुकीचे भूमिका घेतली होती. यावेळी 2016 व 17 च्या हंगामामध्ये तूरखरेदी बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर 4530 क्विंटल तूर कळमेश्वरच्या बाजार समितीमध्ये पडून होती. यावेळीसुद्धा तूरखरेदी करण्यासंदर्भात शासनाने अडथळा निर्माण केल्याने शेतकरी अडचणीमध्ये सापडला होता. याही वेळेस दहेगाव येथील शेतकरी प्रशांत निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत 413 शेतकऱ्यांची एकूण 4 हजार 356 क्विंटल तूर एक महिन्याच्या आत खरेदी करण्याबाबत राज्य शासनाला आदेश दिले होते. सततच्या राज्य शासनाच्या शेतकऱ्यांप्रति चुकीच्या धोरणामुळे होत असलेला अन्याय बघता शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सतत प्रयत्नरत असलेल्या आमदार सुनील केदार व न्यायालयाचे शेतकऱ्यांनी या प्रकरणी आभार मानले.