‘सरपंच’वरील अविश्वास कारवाईवरून संभ्रम; कोणता कायदा अस्तित्वात? 

नीलेश डोये  
Wednesday, 14 October 2020

तत्कालीन फडणवीस सरकारने सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा कायदा केला. याला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने विरोध केला होता. सरपंचावर दोन वर्ष अविश्वास आणता येत नसून ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक करण्यात आली होती.

नागपूर  : सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड करणारा कायदा ठाकरे सरकारने रद्द करण्याचा अध्यादेश काढला. त्याची मुदत संपली असताना सदस्यांच्या निर्णयाच्या आधारे ‘सरपंच’वर अविश्वासाची कारवाई करण्यासोबत ग्रामसभेची अट काढून टाकण्यात येत असल्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने काढला. त्यामुळे कारवाईवरून प्रशासनच संभ्रमात असून, नेमका कोणता कायदा अस्तित्वात आहे, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.

तत्कालीन फडणवीस सरकारने सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा कायदा केला. याला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने विरोध केला होता. सरपंचावर दोन वर्ष अविश्वास आणता येत नसून ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक करण्यात आली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळातील अनेक कायदे रद्द करण्यात आले. त्याचप्रमाणे सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड करणारा कायदा रद्द करण्याचा अध्यादेश मार्च २०२०२ मध्ये काढला.

ठळक बातमी -  मुलाला असलेले मोबाईलचे वेड बेतले वडिलांच्या जीवावर; कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाने उचलले टोकाच पाऊल

परंतु या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. दरम्यान कोरोना महामारीमुळे ग्रामपंचायच्या निवडणुका लांबणीवर टाकत प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. राज्यात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव घेण्यात आले. कोरोनामुळे ग्रामसभा घेता आल्या नाही.

त्यामुळे अविश्वास ठराव तसाच पडून राहिला. दरम्यान ग्राम विकास विभागाने ग्रामपंचायत निवडणूक अधिनियमातील कलम ३५ अन्वये ग्रामसभेची तरतूद वगळण्यात आल्याने ग्रामपंचायत अविश्वास प्रस्ताव घेण्यासाठी सक्षम असल्याचे परिपत्रक काढले. परंतु अध्यादेशाचा कालावधी संपल्याने कोणत्या कायद्याच्या आधारे कारवाई करावी, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.

शासनाला मागितले मार्गदर्शन

शासनाच्या परिपत्रकामुळे संभ्रम निर्माण झाला असून अविश्वास ठरावाबाबत काय कारवाई करावी, यासाठी शासनाला मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सहा महिन्यांनी अध्यादेश निरस्त
एखादी गोष्ट कायद्याच्या माध्यमातून तत्काळ लागू करण्यासाठी अध्यादेशाचा आधार सरकारकडून घेण्यात येते. अध्यादेश सहा महिन्याच्या आत विधेयकाच्या माध्यमातून विधिमंडळात सादर करून कायद्यात रूपांतरण करून आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास सहा महिन्यांनी अध्यादेश निरस्त होतो. सरकारला नव्याने अध्यादेशाच्या माध्यमातून तो पुन्हा लागू करता येते.
- ॲड. राहुल झांबरे. 

संपादन  : अतुल मांगे 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Confusion over no-confidence action Question for Election Department