वाहतूक पोलिसांवर आता न्यायालयाची नजर

नागपूर - कर्तव्यात हयगय करणाऱ्या ११ वाहतूक पोलिसांवर कारवाई केल्याचे शपथपत्र प्रशासनाने दाखल केल्यानंतर यापुढे यंत्रणेवर न्यायालयाची नजर असेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले. यासंदर्भात न्यायालय स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेणार असल्याचा निर्णयही देण्यात आला. 

शहरातील विस्कळीत वाहतूक व्यवस्था आणि रस्ता सुरक्षेच्या संदर्भातील व्यवस्थापनात असलेल्या उणिवांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी एका अल्पवयीन मुलाचा दुचाकी चालविताना अपघात झाला होता. यात एका महिलेचा मृत्यू झाला. मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याच्या पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणामुळे अल्पवयीन मुलांच्या हातून होणाऱ्या अपघातांचा मुद्दा ऐरणीवर आला.  गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वाहतूक पोलिसांनी चौकी सोडून इतरत्र जाऊ नये, असे न्यायालयाने ठणकावले होते. तसेच अनेक वाहतूक पोलिस रहदारीच्या वेळी मोबाईलवर व्यस्त असतात, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्याचीच दखल घेऊन आतापर्यंत किती पोलिसांवर कारवाई केली, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. 

वाहतूक पोलिसांचा समावेश असलेल्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेतील समितीने यासंदर्भात आज शपथपत्र सादर केले. यामध्ये कर्तव्यात कुचराई करणाऱ्या ११ वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दोन कर्मचाऱ्यांना वाहतूक परिमंडळातून इतरत्र संलग्न करण्यात आले आणि त्यांच्याविरुद्ध प्राथमिक चौकशी करणार आहे. रस्त्याच्या मधोमध उभे नसलेले व कर्तव्यात हयगय करणारे एक अधिकारी व नऊ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आर्थिक दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे, असे शपथपत्रात नमूद आहे. याशिवाय शहरातील वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रशासन पूर्ण प्रयत्न करीत असल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे. २०१७ च्या तुलनेत प्राणांतिक अपघातांच्या संख्येत २०१८ मध्ये तेराने घट झाल्याचेही शपथपत्रात नमूद आहे. 

दरम्यान, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचे नियंत्रण करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना चौकात बुथ तयार करून देण्यात यावे, अशी मागणी महापालिकेकडे करण्यात आली आहे. प्रत्येक चौकात पोलिसांना उभे राहण्यासाठी गोलाकार मार्कींग करावे, झेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाईन, नो पार्कींगचे फलके लावण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर महापालिकेला उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

स्वतंत्र जनहित याचिका
वाहतुकीची सद्यःस्थिती अहवाल सादर केल्यानंतर यापुढे न्यायालय वाहतूक पोलिसांवर नजर ठेवणार आहे, असे सांगत स्वतंत्र जनहित याचिका न्यायालय स्वतःहून सादर करणार आहे. यासाठी ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.