लाखो असंघटित कामगारांना हवी नोंदणीसाठी मुदतवाढ

नागपूर : असंघटित बांधकाम कामगारांच्या आयुष्याला कलाटणी देणाऱ्या कामगार विभागाच्या नोंदणीला शहरात मोठा प्रतिसाद मिळत असला, तरी ग्रामीण भागामध्ये जनजागृतीचे अत्यल्प प्रमाण आहे. यामुळे लाखो कामगार या योजनेच्या नोंदणीपासून वंचित राहण्याची भीती आहे
कामगार विभागाच्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जातात. आतापर्यंत महाराष्ट्रात 9 लाख 27 हजार 583 कामगारांनी नोंदणी केली आहे. विदर्भात 1 लाख 70 हजारांपेक्षा अधिक कामगारांची नोंदणी झाली आहे. मात्र, विदर्भातील नागपूर वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये नोंदणी फारच कमी झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात 16 हजारांवर कामगारांची नोंदणी झाली आहे. या नोंदणीची मुदत 31 ऑगस्ट आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील लाखो कामगार नोंदणीपासून वंचित राहण्याची शयक्‍ता आहे. नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी असंघटित कामगारांचे नेते विलास भोंगाडे यांनी केली आहे.
कामगार मंडळाच्या अनेक योजना आहेत. कामगारांच्या पत्नीला प्रसूतीसाठी 15 हजारांची मदत दिली जाते. शिक्षणासाठी विविध योजना असून पहिल्या वर्गापासून तर पदवी, अभियांत्रिकीपर्यंत शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती तसेच आर्थिक मदत अडीच हजारांपासून तर 1 लाख रुपयांपर्यंत देण्यात येते. कामगारांच्या पत्नीच्या शिक्षणासाठीसुद्धा सुविधा आहे. तसेच मुलीच्या नावाने एक लाख रुपयांपर्यंत मुदतठेव देण्यात येते. कामगारांना विम्याची सोय असून 75 टक्‍के अपंगत्व आल्यास दोन लाखांपर्यंत आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. कामगाराचे कामावर निधन झाल्यास त्यांच्या वारसास पाच लाखांचे साहाय्य देण्याची तरतूद आहे.
आरोग्यासाठी योजना असून एक लाखापर्यंत वैद्यकीय साहाय्यता देण्यात येते. यासह अवजार खरेदीसाठी पाच हजारांपर्यंत मदत करण्यात येते. तर कामगारांना दोन्ही मुली असल्यास त्यांच्या लग्नासासाठी 51 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची सोय या योजनेमध्ये आहे. यासह अनेक योजना यात असून मुदतवाढ न मिळाल्यास विदर्भातील हजारो असंघटित काम या योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्‍त करण्यात येत आहे.

31 ऑगस्टपर्यंत नोंदणीची मुदत आहे. शासनाच्या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ग्रामीण भागातील कामगारांसाठी शिबिरे घेणे सुरू आहे. मुदतवाढीसंदर्भात निर्णय लवकरच घेतला जाईल. कामगारांनी निराश होऊ नये.
-मुन्ना यादव, अध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार महामंडळ