धोबी-परीट समाज आरक्षण : आता दिल्लीत होणार हक्‍काची लढाई

नागपूर : गेल्या 60 वर्षांपासून सुरू असलेल्या धोबी समाजाच्या लढ्याला बहुतांशी यश मिळाले आहे. राज्य शासनाने धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करावा, असा अहवाल केंद्राला पाठविला आहे. त्याला अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने सहमती दर्शविल्याने आता दिल्लीत हक्‍काची लढाई लढण्यात येईल. महाराष्ट्रातील सर्व धोबी-परीट समाजाने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात यावा, या मागणीकरिता गेल्या 60 वर्षांपासून धोबी समाज आंदोलन करीत आहे. गेल्या 15 वर्षांमध्ये या आंदोलनाने उग्ररूप धारण केले. महाराष्ट्र आरक्षण समन्वय समिती अध्यक्ष डी. डी. सोनटक्‍के यांच्या नेतृत्वात राजेंद्र खैरनार, अनिल शिंदे, मुरलीधर शिंदे, संतोष सवतीरकर, सर्व पदाधिकारी तसेच समाजाच्या सहकार्याने हे आंदोलन सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत रमाकांत कदम यांच्या मार्गदर्शनात डी. डी. सोनटक्के यांच्या नेतृत्वातील आंदोलनाने संपूर्ण महाराष्ट्र चेतविला. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वारंवार चर्चा करून भांडे समितीच्या अहवालाकडे लक्ष वेधले. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा अहवाल कसा चुकीचा आहे, या अहवालामुळे धोबी समाजाचे मोठे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. हा अहवाल रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी वेळोवेळी केली. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनात सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे यांनी हा अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले. केंद्र शासनाला हा अहवाल नुकताच पाठविण्यात आला आहे.

धोबी समाज अनुसूचित जातीत
राज्यात हा समाज अस्पृश्‍य गणला जातो. एवढेच नव्हे, तर संयुक्‍त महाराष्ट्र होण्यापूर्वी बुलडाणा आणि भंडारा जिल्ह्यातील धोबी समाजाला अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. मात्र, 1960ला संयुक्‍त महाराष्ट्र उदयास आल्यानंतर सरकारने या समाजाला ओबीसी प्रवर्गात टाकले. तेव्हापासून हा लढा सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्यास मात्र प्रशासकीय धार मिळत नव्हती. आंदोलने झाली. मात्र, नेते आश्‍वासनाची खैरात वाटत होते. 2001मध्ये डॉ. दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने 2002 मध्ये सरकारला अहवाल दिला. या समाजाला अनुसूचित जातीचा लाभ देण्यात यावा, असे अहवालात सुचविले होते. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचा अहवालही याला जोडला गेला आणि राज्यातील तमाम धोबी समाजाचा घात झाला. तेव्हापासून त्यांच्या परिने त्यांनी प्रयत्न केले; पण यश आले नव्हते. डॉ. भांडे समितीचा अहवाल धूळखात पडला होता. अशा प्रसंगी समाजाचे सर्वसमावेशक असे नेतृत्व रमाकांत कदम यांच्या मार्गदर्शनात डी. डी. सोनटक्‍के यांनी सतत पाठपुरावा करून पुढाकार घेतला.

आयोगानेही दिले जोडलेले पत्र
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगानेही धोबी समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून शिफारस केली आहे. 28 ऑगस्ट रोजी आयोगाचे सदस्य न्यायाधीश सी. एल. थूल यांनी शिफारस केलेल्या अहवालासह पत्र राज्य सरकारला पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे. यावर केंद्राने तत्काळ निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडून मोठी लढाई जिंकली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ना. संजय कुटे, ना. सुरेश खाडे यांच्या सहकार्यामुळे ही लढाई पूर्ण झाली आहे. आता लढाई आहे ती केंद्र सरकारसोबत. तीसुद्धा लवकर जिंकू.
-डी. डी. सोनटक्‍के, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य धोबी (परीट) आरक्षण समन्वय समिती