व्यावसायिक विकास संस्थेचे का झाले पुन्हा "डायट' ?

नागपूर : राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने जिल्हा प्रशिक्षण व शिक्षण संस्थेचे (डायट) नाव बदलून जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (डीआयईसीपीडी) करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला नवे सरकार येताच, या संस्थेच्या नावात बदल करून पुन्हा जिल्हा प्रशिक्षण व शिक्षण संस्था (डायट)हेच नाव ठेवण्याचा आदेश काढला आहे. आता राज्यातील वीसही "डीआयईसीपीडी'चा उल्लेख "डायट' म्हणून करावा लागणार आहे.

राज्यात युतीचे सरकार आल्यावर शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणाच्या विकास करण्याचा उद्देश समोर ठेवून जिल्हास्तरावर असलेल्या जिल्हा प्रशिक्षण व शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून सातत्यपूर्ण शिक्षण रुजविण्यासाठी त्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हापातळीवर असलेल्या जिल्हा प्रशिक्षण व शिक्षण संस्थांच्या नावात बदल करून जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (डीआयईसीपीडी) करण्यात आले. या संस्थेच्या माध्यमातून विविध प्रशिक्षण आणि गुणवत्ता विकास कार्यक्रम राबविण्यावर भर देण्यात येतो. मात्र, हे करीत असताना, कोषागारात नव्या नावाने बिल पाठवित असताना, संस्थेला मिळणारा निधी जवळपास बंद झाला होता. यामुळे अनेकदा निधीची टंचाई जाणवत होती. याशिवाय केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामार्फत संस्थेच्या जुन्याच नावाने निधी देण्यात येत असल्याने नव्या नावाने निधी देण्यास नकार दिला.

दोन वर्षांपासून निधी नाही

शिवाय याबद्दल विभागालाही नव्या नावानुसार निधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यातूनच जवळपास दोन वर्षांपासून केंद्रातून या विभागाला निधी मिळाला नसल्याचे दिसते. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने संस्थेच्या नावात बदल करण्याचे ठरवीत, गुरुवारी आदेश काढून पुन्हा जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (डीआयईसीपीडी) या नावात बदल करून जिल्हा प्रशिक्षण व शिक्षण संस्था (डायट) करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील वीस संस्थांना यापुढे "डायट' म्हणूनच ओळखण्यात येणार आहे.

राज्यस्तरीय संस्था प्रादेशिक का?

जिल्हा प्रशिक्षण व शिक्षण संस्थांप्रमाणेच राज्यातील औरंगाबाद येथील आंग्लभाषा, राज्य विज्ञान संस्था आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि निवड संस्थांना प्रादेशिक संस्था करण्याचे काम शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले. या संस्थांच्या नावातही बदल करण्यावर आता शालेय शिक्षण विभागाने भर द्यावा, अशी मागणी समोर येत आहे.