डॉ. शांतनू म्हणतात, आयुष्यमान भारत योजनेसाठी नाही स्वतंत्र बजेट

नागपूर : "आयुष्यमान भारत' आरोग्यदायी योजना आहे, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली. या योजनेतून देशातील 50 कोटी जनतेला आरोग्य सुरक्षा प्रदान करण्याचा दावा केला. मात्र, हा दावा फोल आहे. आयुष्यमान भारत योजनेच्या पूर्तीसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक नाही, तर जीडीपीच्या केवळ 1.1 टक्का आरोग्यावर खर्च केला जातो. यामुळे सरकारचे आयुष्यमान भारत केवळ पॉलिटिकल अजेंडा असल्याचे मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच राज्यसभेचे खासदार डॉ. शांतनू सेन यांनी व्यक्त केले.
आयएमएच्या "एएमएसकॉन' आणि "निमॅकॉन-2019' परिषदेच्या उद्‌घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते. डॉ. सेन नागपुरात आले असता, त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. डॉ. सेन आयएमएची भूमिका व्यक्त करताना म्हणाले, केंद्र सरकारने वैद्यकीय सेवेला ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत आणले होते. मात्र, आयएमएतर्फे लढा देण्यात आला. रुग्ण आणि डॉक्‍टर यांचे नाते ग्राहकाचे असू शकत नाही, हा दावा आयएमएने केला. अखेर ही बाब शासनाने मान्य करीत आरोग्य सेवांना ग्राहक संरक्षण कायदा-2019मधून वगळण्यात आले. आयएमएचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अढाव, आयएमएचे अर्थसचिव डॉ. रमेश कुमार दत्ता, नागपूर आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. कुश झुनझुनवाला आणि सचिव डॉ. मंजूषा गिरी आदी उपस्थित होते.