जिनिंगवरच निघाली 'रिकव्हरी', यंदाचा हंगामही शेतकऱ्यांची घेणार परीक्षा

यवतमाळ : गेल्यावर्षीचा कापूस हंगाम यंदाच्या ऑगस्टपर्यंत सुरू होता. निसर्ग चक्रीवादळाची शक्‍यता असल्यानंतर पणन महासंघाकडून बंदचे आदेश असतानाही प्रशासनाकडून केंद्र सुरू ठेवण्यात आले. यात मोठ्या प्रमाणात कापूस ओला झाला. महासंघाचे नुकसान झाल्याने त्यांनी आता जिनिंग प्रेसिंगवर लाखोंची 'रिकव्हरी'काढली. त्यामुळे यंदाचा हंगामही शेतकऱ्यांची परीक्षा घेणारा ठरण्याची शक्‍यता आहे.

शेतकऱ्यांसमोरील संकट कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. सप्टेंबरच्या पावसात कापूस सापडल्याने कापूस भिजला. त्यानंतर बोंडे सडत आहेत. शिवाय दहिया रोगाने कापसावर आक्रमण केले आहे. ही संकटे असतानाच कापूस खरेदी हंगामात आणखी एक मोठे संकट येण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत जिल्ह्यात कापूस खरेदी सुरू होती. त्यातच निसर्ग चक्रीवादळ धडकले. पावसाची शक्यता असल्याने पणन महासंघाने खरेदी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, स्थानिक प्रशासनकडून खरेदी सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. अशातच पावसाचा तडाखा जिल्ह्याला बसला. यात जिनिंगमध्ये असलेला हजारो क्विंटल कापूस ओला झाला. परिणामी, पणन महासंघाला नुकसानीचा सामना करावा लागला. पणन महासंघाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे आता पणन महासंघाने नुकसान झालेल्या जिनिंग प्रेसिंगवरच रिकव्हरी काढली आहे.

एका-एका केंद्रावर लाखो रुपयांची रिकव्हरी आहे. त्यामुळे आता जिनिंग प्रेसिंग अडचणीत सापडले आहे. केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना ज्या स्थानिक प्रशासनाने दिल्या होत्या. ते आता समोर येताना दिसत नाही. कापसाचे नुकसान झाल्याने ती संबंधित जिनिंगकडूनच वसूल केला जात असल्याचे पणन महासंघाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता कापूस खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच हा नवा विषय समोर आला आहे. परिणामी, यावर तोडगा न निघाल्यास जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. ज्या फॅक्‍टरीमध्ये नुकसान झाले, असे केंद्र सुरू करताना पणन महासंघासमोर अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे. असे झाल्यास ऐन हंगामात शेतकऱ्यांमध्ये तणाव वाढणार आहे.

नोंदणीवरूनही हात वर -
शासकीय कापूस खरेदी करण्याचा अधिकार पूर्णत: सीसीआय तसेच पणन महासंघाकडे आहे. दोघांकडूनही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत शेतकऱ्यांची नोंदणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ज्यांनी नोंदणी करायला सांगितली तेच केंद्र कधी व कोणते सुरू होणार याबाबत माहिती देतील, असे म्हणत पणन व सीसीआयने आपले हात वर केले आहे. त्यामुळेच यंदाही योग्य नियोजन न झाल्यास शेतकऱ्यांनाच अडचणीचा सामना करावा लागण्याची शक्‍यता आहे.