373 कोटींचा गोसेखुर्द पोहोचला साडेअठरा हजार कोटींवर

भंडारा : गोसेखुर्द प्रकल्प 31 वर्षांपासून निर्माणाधीन आहे. 372.85 कोटी मूळ किंमत असलेला हा प्रकल्प आता 18,494.57 कोटींवर पोहोचला आहे. या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता 2 लाख 50 हजार 800 हेक्‍टर असली तरी डावा, उजवा कालवा व वितरिकांची कामे अपूर्ण असल्याने सिंचनाअभावी शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे.
पूर्व विदर्भात हरितक्रांती यावी आणि शेतकरी सुजलाम-सुजलाम व्हावा यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 22 एप्रिल 1988 मध्ये पवनी तालुक्‍यात गोसेखुर्द गावाजवळ वैनगंगा नदीवर गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाची पायाभरणी केली. प्रारंभी या प्रकल्पाची किंमत 372.85 कोटी होती. या प्रकल्पावर 105 किलोमीटरचा उजवा आणि 20 किलोमीटरचा डावा कालवा आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण होताच कालव्यांच्या कामांना प्रारंभ झाला. मात्र, कालव्याच्या कामाला गैरप्रकाराचे ग्रहण लागले. उजव्या कालव्याचे 85 किलोमीटर काम पूर्ण होऊनही 30 किलोमीटरपर्यंतच पाणी जाते. त्यामुळे तोकडीच शेती सिंचनाखाली आली आहे. डाव्या कालव्याच्या वितरिकांची कामे निधीअभावी रखडली असल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनाची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.
26 फेब्रुवारी 2008 मध्ये गोसेखुर्दला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आल्यानंतर कामांना गती आली. 2010 पर्यंत प्रकल्पावर 5,440 कोटींचा खर्च झाला. यानंतर 2012 मध्ये 2,500 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मार्च 2016 पर्यंत 9,087.58 कोटींचा खर्च झाला. मात्र, प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. 2019 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी द्वितीय सुधारित किंमतीत 12,835.48 कोटींची वाढ करून 18,494.57 कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली. 31 वर्षांच्या कालखंडात प्रकल्पाची किंमत सहा पटीने वाढली. असे असले तरी अद्यापही प्रकल्पातून होणारे सिंचन शेतकऱ्यांच्या नशिबी नाही. गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम केंद्रशासनाच्या नवरत्न किताब प्राप्त एनबीसीसी (इंडिया) लिमीटेड कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात 1,058 कोटींची कामे पूर्ण करण्याचा सामंजस्य करार झाला. मात्र, आजही डाव्या व उजव्या कालव्यासह आसोला मेंढा उपसा सिंचन, टेकेपार, अंभोरा, मोखाबर्डी, नेरला, गोसी, आकोट, पवनी उपसा सिंचन योजना, शेळी व शिवनाळा सिंचन योजना व वितरिकेची कामे अपूर्णच आहेत.
आता शासन 2020 पर्यंत कालव्याद्वारे पाणी देऊ असे म्हणत असले तरी कालवा तयार होण्यासाठी किमान पाच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.