काँग्रेसच नाही तर आघाडी सरकार शेतकरी विधेयकाच्या विरोधात; का म्हणाव लागल प्रदेशाध्यक्षांना असं

रूपेश खैरी
Saturday, 31 October 2020

स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी बाजा समितीची संकल्पना आणली. ती शेतकऱ्यांसाठी लाभाची ठरली. आता केंद्र शासन ही संकल्पनाच मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक झाली तर त्याची चौकशी त्या भागाचा उपविभागीय अधिकारी करणार, असे या विधेयकात म्हटले आहे.

वर्धा : केंद्र सरकारने आणलेले कृषी विधेयक शेतकऱ्यांना संपविणारे आहे. ते केवळ साठेबाज आणि नफेखोरांच्या हिताचे आहे. यामुळे या कायद्याच्या निषेधात सेवाग्रामात हा सत्याग्रह आयोजित करण्यात आला आहे. या सत्याग्रहात केवळ काँग्रेसजन दिसल्याने तो केवळ काँग्रेसचा आहे असे समजू नये, यात आघाडीतील सहभागी मित्रपक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसही सहभागी असल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना दिली. 

सेवाग्राम येथे काँग्रेसच्या वतीने आयोजित सत्याग्रहात सहभागी होण्यासाठी आले असता ते बोलत होेते. सत्याग्रह सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी बापूकुटीत सर्वधर्म प्रार्थना केली. यावेळी महिला कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चारुलता टोकस, मंत्री विजय वडेट्टीवार, नितीन राऊत, यशोमती ठाकूर, आमदार रणजित कांबळे, मानिकराव ठाकरे यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

अधिक माहितीसाठी - जिल्हाप्रमुख झाले सह संपर्कप्रमुख; शिवसेनेत असंतोष
 
स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी बाजा समितीची संकल्पना आणली. ती शेतकऱ्यांसाठी लाभाची ठरली. आता केंद्र शासन ही संकल्पनाच मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक झाली तर त्याची चौकशी त्या भागाचा उपविभागीय अधिकारी करणार, असे या विधेयकात म्हटले आहे.

उपविभागीय अधिकारी काय चौकशी करणार हे सर्वांनाच माहिती आहे. या सर्वांचा निषेध नोंदविण्यासाठी हा सत्याग्रह आयोजित करण्यात आला आहे. कोविड असल्यामुळे हा सत्याग्रह मोजक्या प्रमाणात आहे. कोविड नसता तर वर्धा भरून गेली असती. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याला त्यांच्या स्थळी आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या आवाहनानुसार सर्वत्र आंदोलन सुरू करण्यात आल्याची माहिती आहे. 

हेही वाचा - प्रेमीयुगुलाची एकाच झाडाला गळफास लावून आत्महत्या

आधारभूत किमतीचा खेळखंडोबा

कृषी विधेयकात आधारभूत किमतीचा खेळखंडोबा झाला आहे. यात व्यापारी देतील तो भाव शेतकऱ्यांना मान्य करावा लागणार आहे. यात जर व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली तर त्याचा वाली कोण, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे. यासंदर्भात कोणीच बोलायला तयार नसल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे हे कृषी विधेयक रद्द करण्याची मागणी आघाडीच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

संपादन - नीलेश डाखोरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: government against the Farmers Bill