शासकीय कर्मचारीच करत आहेत स्वच्छ भारत अभियानाचा फज्जा

आगर (जि. अकोला) : एकीकडे केंद्र शासनाकडून स्वच्छ ग्राम, निर्मल ग्राम यांसारख्या योजना राबविल्या जात आहेत. दुसरीकडे गाव हगणदारीमुक्त करण्यासाठी शौचालय बांधकामस अनुदान दिल्या जात आहे. परंतु, आगर येथे शासनाचे कर्मचारीच उघड्यावर शौचास जात असल्याने स्वच्छ भारत अभियानाचा फज्जा उडालेला दिसून येत आहे.

हेही वाचा - पदभरती अनियमीततेच्या ठाव लागेना; पाच वर्षापासून चौकशांचा फार्स

शौचालय बांधण्यासाठी मिळते अनुदान
ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. शौचालय बांधकाम करण्यासाठी शासनाने दहा ते 10 हजार रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहूसंख्य ग्रामपंचायत 100 टक्के हागणदारी मुक्त झाल्या आहेत. आगर येथील नागरिकांनी बऱ्याच प्रमाणात शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केले. तसेच बहूसंख्य नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळाला असल्यामुळे सर्वप्रथम त्यांना शौचालय असणे अनिवार्य आहे.

क्लिक करा - सैनिकांच्या नावाचा अकोल्यात गैरवापर; कागदपत्रेही बनावट

वरिष्ठांनी कारवाई करण्याची मागणी
गावातील 60 टक्के नागरिकांनी शौचालय बांधकाम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे उघड्यावर शौचालयास जाणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. परंतु, सरकारी सेवेत असणारे शिक्षक, तलाठी यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांना शौचालयाची बांधकामाची सक्ती असतानाही गावातील काही शासकीय कर्मचारी रोज उघड्यावर शौचास जातात. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांवर उघड्यावर शौचास गेल्यास कारवाई केल्या जाते. दुसरीकडे शासकीय कर्मचारी उघड्यावर जात असल्याने स्वच्छ भारत अभियानाचा फज्जा उडताना दिसून येत आहे आहे. या गंभीर बाबींकडे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. याकडे जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष देऊन कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

पालकमंत्र्यांना देणार तक्रार
आगर येथील शासकीय कर्मचारी शासनाचा पगार घेऊन सुद्धा उघड्यावर शौचास जात असल्यामुळे यांच्यावर कारवाई करून त्यांचा पगार थांबविण्यात यावा यासंदर्भात पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे तक्रार करणार
-रामदास भिसे, स्थानिक नागरिक.

कर्मचाऱ्यांना बजावणार नोटीस
उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावणार असून स्वतः चौकशी करणार
-बी. एस. गावंडे, ग्रामविकास अधिकारी, आगर