विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच सत्ताधारी भाजपला दणका

अकोला : राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना केंद्रापासून महापालिकेपर्यंत सत्तेत असलेल्या भाजपला हायकोर्टाने दणका दिला आहे. अकोला महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी करपुनर्रमूल्यांकन करून वाढविलेला मालमत्ता कर रद्द करून वर्षभरात नव्याने करपुनर्रमूल्यांकन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. हा सत्ताधारी भाजपसाठी मोठा धक्का आहे. अकोला शहरातील दोन्ही मतदारसंघात विद्यमान आमदारही भाजपचे असून, येत्या विधानसभा निवडणुकीतही हे दोन्ही मतदारसंघ युतीमध्ये भाजपच्या वाट्यालाच आले आहे.

अकोला महापालिकेत 80 नगरसेवकांपैकी 48 जागा जिंकून सत्ते आलेल्या भाजपने पहिल्यात सर्वसाधारण सभेत मालमत्ता कर पुनर्रमूल्यांकनाचा ठराव घेवून करवाढीचा बोजा नागरिकांवर टाकला होता. यासंदर्भात काँग्रेसचे नगरसेवक डाॅ. झिशान हुसेन यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात न्यायालयाने अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित केली होती. त्यानुसार न्या. आर.के. देशपांडे व न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर निर्वाळा देत महापालिकेने वाढविलेला मालमत्ता कर हा संविधनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याने रेटेबल दरांमध्ये नियमबाह्य वाढ करून मालमत्ता कराचे दर ठरविण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदविले. तसेच महापालिकेची मालमत्ता कर दरवाढ रद्द करीत नव्याने करमूल्यांकन करण्यासाठी वर्षभराचा वेळ दिला आहे.

न्यायालयाचा हा निर्वाळा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात आल्याने विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलित मिळाले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपला हा मोठा दणका मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, या दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आमरण उपोषणही केले होते. भारिप-बमसंच्या गटनेत्या अॅड. धनश्री देव यांनीही यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती तर अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात करवाढीच्या विरोधात महापालिकेवर आंदोलनही करण्यात आले होते. नगरसेवक डाॅ. झिशान हुसेन यांनी यासंदर्भात गुरुवारी पत्रकार परिषदे घेवून हायकोर्टाच्या निकालाबाबत समाधान व्यक्त केले. हा नागरिकांचा विजय असल्याचे ते म्हणाले.

सर्वसामान्य नागरिकांवर लादण्यात आलेला कर रद्द झाल्याने त्यांना दिलासा मिळाला असून, ज्यांनी वाढीव करानुसार करभरणा केला आहे, त्यांना पुढील वर्षीच्या कर आकारणीमध्ये उर्वरित रक्कम कपात करून कर आकारणी करण्याबाबतचे निर्देशही न्यायालयाने दिले असल्याचे ते म्हणाले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. एस.पी. भांडारकर आणि अॅड. लोहिया यांनी काम पाहिले.