नोकरीसाठी अजून ‘त्यांचा‘ संघर्ष संपलेला नाही...शासनाने जागाच नसल्याचे कारण केले समोर...वाचा सविस्तर

चंद्रपूर : सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने फार वर्षांपूर्वी अर्थसाहाय्य योजना अमलात आणली. यातून सुशिक्षित पदवीधरांना राज्य शासनाच्या विविध विभागांत सेवेची संधी मिळाली. अवघ्या तीनशे रुपयांत राज्यभरातील १८ हजार ६४४ पदवीधरांनी राज्य शासनाच्या विविध विभागांत सेवा दिली. मानधनाच्या सेवेचे फळ स्थायी नोकरी मिळेल, अशी त्यांना आशा होती. मात्र, प्रत्येकचवेळेस राज्य शासनाने जागेचे कारण समोर करून त्यांच्या स्वप्नावर पाणी फेरण्याचे काम केले.

आता तर कोरोनाचे कारण समोर करून नोकरी देण्यास शासनाची टाळाटाळ सुरू आहे. गेल्या २३ वर्षांपासून अंशकालीन पदवीधरांचा नोकरी मिळावी, यासाठी संघर्ष आजतागायत सुरू आहे.

१९९५ मध्ये राज्य शासनाने सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी अर्थसाहाय्य योजना सुरू केली. या योजनेमुळे सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळाले. पदवीधर असलेले, सेवा योजना कार्यालयात नोंदणी असलेल्यांना शासकीय सेवेत नोकर करण्याची संधी शासनाने उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे तहसील कार्यालयामार्फत अंशकालीन पदवीधरांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यानंतर शासनाच्या विविध विभागांत त्यांना काम करण्याची संधी देण्यात आली. या कालावधीत राज्यातील १८ हजार ६४४ अंशकालीन पदवीधरांनी शासनाची सेवा केली.

तीन वर्षे शासनाची सेवा

तीन वर्षे सेवेचा कालावधी उलटल्यानंतर अंशकालीन पदवीधरांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानंतर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली. तीन वर्षे शासनाची सेवा केली. त्यामुळे पुढेमागे आपल्याला संधी मिळेल, अशी भावना अंशकालीन पदवीधरांना होती. मात्र, आजवर अंशकालीन पदवीधरांना शासनाने संधी दिली नाही. त्यामुळे मिळेल ते काम करून राज्यातील अंशकालीन पदवीधर आपली गुजराण करीत आहेत. शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी अंशकालीन पदवीधर कर्मचारी संघर्ष समिती गेल्या काही वर्षांपासून लढा देत आहेत.

भरतीप्रक्रिया अडवून ठेवले वेटिंगवर

संघटनेच्या माध्यमातून आजवर विविध आंदोलने करण्यात आली. या आंदोलनाची दखल शासनाने मधल्या काळात घेतली. २०१९ मध्ये अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबतचा उल्लेख त्यात होता. त्यानुसार अंशकालीन पदवीधरांना विविध विभागात कंत्राटी स्वरूपात कामे मिळणार होती. मात्र, जागाच नसल्याचे कारण समोर करून राज्य शासनाने भरतीप्रक्रिया अडवून अंशकालीन पदवीधरांना वेटिंगवर ठेवले आहे. शासनाचा जीआर निघाल्याने अंशकालीन पदवीधरांचा आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र, जागाच नसल्याचे कारण समोर करून भरतीची प्रक्रियाच राबविण्यात आली नाही. त्यामुळे अंशकालीन पदवीधरांचे स्वप्न भंगले आहे.

हेही वाचा : भंडारा जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक प्रगतीसाठी वळले या धानाकडे; बाजारात आहे अधिक भाव...वाचा सविस्तर

नोकरीच्या प्रतीक्षेत वय वाढले

२ जानेवारी २०१९ च्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने नोकरीत अंशकालीन पदवीधरांच्या वयाची अट ४६ ऐवजी ५५ इतके केले. मात्र, प्रत्यक्षात नोकरी कुणालाही दिली नाही. त्यामुळे हा निर्णय अंशकालीन पदवीधरांच्या तोंडाला पाने पुसणाराच ठरला. २ मार्च २०१९ रोजी राज्य शासनाने पुन्हा एक जीआर काढला. त्यात राज्यभरातील अंशकालीन पदवीधरांना शासनाच्या विविध विभागांत कंत्राटी स्वरूपात कामे उपलब्ध करून देण्याचा उल्लेख होता. मात्र, तेव्हाही जागेचे कारण समोर अंशकालीन पदवीधरांना डावलण्यात आले. राज्यभरातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे वय आता वाढत चालले आहे. नोकरीच्या प्रतीक्षेतच वय संपून जाईल, अशी भीती अंशकालीन पदवीधरांना आहे.

जाणून घ्या :  आश्‍चर्य… घराच्या स्लॅबवर धानाची शेती! कसे आहे शक्य ते वाचाच...

आता न्यायालयात जाणार
आजवर जागेचे कारण समोर करणाऱ्या राज्य शासनाने आता कोरोनाचे कारण समोर केले आहे. शासन अंशकालीन पदवीधरांना नोकरी देण्याबाबत उत्सुक नाही. कर्मचाऱ्यांचे वय आता दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. नोकरीसाठी आता न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
- रणजित सेमस्कर,
अध्यक्ष, अंशकालीन पदवीधर कर्मचारी संघर्ष समिती.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)