आठ रुपयांत कसा देणार पोषक आहार

नागपूर  : महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाडीतील लाभार्थी, तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांचा नाश्‍ता आणि आहार अवघ्या आठ रुपयांत देण्याची अट निविदेत टाकल्याने बचतगटांना एवढ्या अत्यल्प दरात पोषण आहार कसा द्यायचा, ही चिंता सतावत आहे.
संबंधित विभागाने अलीकडेच आहार पुरवठ्याच्या निविदा काढल्या. त्यातील पदार्थांची यादी आणि त्यासाठी दिला जाणाऱ्या खर्चाची रक्कम बघितल्यास कुणीही निविदा मान्य करणार नाही. अंगणवाडीत आहार पुरवठा करणाऱ्या बचतगटाला हा व्यवहार परवडणारा आहे काय? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. मानकानुसार अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना जवळपास 500 किलो कॅलरीज उष्मांक व 12 ते 15 प्रथिने मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी त्यांना आवश्‍यक असलेला पदार्थ नास्ता व शिजविलेल्या अन्नात समाविष्ट करणे महत्त्वाचे आहे. यानुसार विभागाकडून दिवसनिहाय नाश्‍ता आणि दुपारच्या जेवणाचा तक्‍ता तयार केला. यात मुरमुरा लाडू, गूळ शेंगदाणा चिक्की, राजगिरा चिक्की, नाचणी लाडू यासह जेवणात तूरडाळ, मसूरडाळ, मूगडाळ यापैकी एकाची खिचडी, मटकीची उसळ, गव्हाची लापशी, व्हेज पुलाव (शेंगदाणा व भाजीपाला आवश्‍यक), उपमा (शेंगदाणा व हिरवा वाटाणा) यांचा समावेश केला आहे. मात्र, सध्या डाळीचे दर 80 ते शंभर रुपयांच्या घरात आहेत. भाजीपाल्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. शिवाय शेंगदाणा 140 रुपये किलोच्या घरात आहे. असे असताना, प्रत्येकी आठ रुपये भाव कमी आहे. यामुळे पोषण आहाराचा दर्जा चांगला राहील काय? हा प्रश्‍न आहे. विभागाकडून हा पाककृतीसाठी नेमक्‍या कुठल्या आधारावर दर ठरविण्यात आला हे कळत नाही. वास्तविकता वेगळीच असल्याने बचतगटांकडून हे काम करणे जवळपास अशक्‍य होणार आहे.
.......
वार्षिक 25 टक्के सरासरीची अट
दुसरीकडे बचतगटांना निविदांसाठी मागील वर्षातील सरासरी 25 टक्के खात्यात रक्कम शिल्लक असणे गरजेचे आहे. मात्र, पाच ते सहा महिने एकीकडे बिलाची थकीत रक्कम विभागाकडून मिळत नसल्याने सरासरी शिल्लक दाखवायची कशी हा प्रश्‍न आहे. आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक सरासरी 25 टक्के आहे का? हा प्रश्‍न आहे.
.........
"सकाळ'ने मिळवून दिला होता न्याय
2013 साली निविदा मंजूर करण्यात आल्या. त्यात पालक पराठा, मुरमुरा लाडू आणि राजगिरा लाडू यांचा समावेश होता. त्यासाठी बचतगटातर्फे निवेदन देऊन पाककृती बदलविण्यात आली होती. त्यात "सकाळ' वर्तमानपत्राने बातमी प्रकाशित करून बचतगटांना न्याय मिळवून दिला होता, हे विशेष.