पशूपालकांना दिलासा!! जनावरे दगावल्यास मिळणार दहा हजार

श्रीकांत पेशट्टीवार
मंगळवार, 30 जून 2020

वीज, पूूर, भूकंप, सर्पदंश या नैसर्गिक आपत्तीत जनावरे दगावल्यास शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेकडून आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत अत्यंत तोकड्या स्वरुपाची होती. त्यातही विविध कागदपत्रांच्या अटीने लाभार्थी जनावरे मृत्युमुखी पडल्यानंतरही प्रस्ताव सादर करण्यास विचारच करायचे. आता जिल्हा परिषदेच्या पशूसंवर्धन समितीचे सभापती सुनील उरकुडे यांनी यावर तोडगा काढला

चंद्रपूर  : अस्मानी संकटात शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे नुकसान ही नेहमीचीच बाब. परिणामी हजारोंचे नुकसान झाले की शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडते. अशावेळी शासनाची मदत मिळते,मात्र त्यासाठी इतकी कागदपत्रे पुरवावी लागतात, की शेतकऱ्यांचा जीव मेटाकुटीला येतो. आता मात्र कागदपत्रांची अडचण दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वीज, पूूर, भूकंप, सर्पदंश या नैसर्गिक आपत्तीत जनावरे दगावल्यास शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेकडून आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत अत्यंत तोकड्या स्वरुपाची होती. त्यातही विविध कागदपत्रांच्या अटीने लाभार्थी जनावरे मृत्युमुखी पडल्यानंतरही प्रस्ताव सादर करण्यास विचारच करायचे. आता जिल्हा परिषदेच्या पशूसंवर्धन समितीचे सभापती सुनील उरकुडे यांनी यावर तोडगा काढला. कागदपत्रांची डोकेदुखी कमी केली. सोबतच जनावरे मृत्यूमुखी पडल्यास दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ केली.दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांपासून निधीअभावी तब्बल 138 प्रस्ताव पडले होते. आता त्यांना नव्या निर्णयानुसार मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वीज, पूर, भूकंप, सर्पदंश आणि पाऊस या नैसर्गिक आपत्तीत गाय, बैल, म्हैस ही जनावरे जखमी होतात अथवा दगावतात. अशावेळी राज्य शासन मृत जनावरांच्या मालकाला मदत देते. ही मदत तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या माध्यमातून दिली जाते. जिल्हा परिषदेची कृषी व पशुसंवर्धन समितीही मदत देते. मदतीची ही रक्कम साडेसात हजार रुपये आहे. मात्र, त्यासाठी लाभार्थ्याला विविध कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. यात वेळ आणि त्रास व्हायचा. त्यामुळे शेतकरीही जमेल तशी कागदपत्रे जोडून प्रस्ताव पशुसंवंर्धन समितीकडे पाठवायचे. या कागदपत्रात त्रुटी दर्शवून विभागही प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून देत होते. 2019 पासून जिल्हा परिषदेच्या पशू संवर्धन विभागाकडे तब्बल 138 प्रस्ताव पडून आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशूूसंवंर्धन समितीच्या सभापतीपदी सुनील उरकुडे यांची नियुक्ती झाली. शेतकरी कुटुंबातील असलेल्या उरकुडे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या जवळून बघितल्या. त्यांनी नैसर्गिक आपत्तीत जनावर दगविल्यास मिळणारी कमी रक्कम आणि कागदपत्रांची अट पाहून त्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. जनावरे दगावलेल्या मालकांना थेट अनुदान कसे देता येईल, या दृष्टीने त्यांचे गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्न सुरू होते. त्यात अनेक गोष्टी त्यांच्या लक्षात आल्या. योजना चांगली असली तरी कागदपत्रांच्या अटीने शेतकरी प्रस्ताव सादर करीत नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे कृषी व पशूसंवर्धन सभापती सुनील उरकुडे यांनी योजनेतील किचकट अटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सोबतच नुुकसानभरपाईच्या रकमेत वाढ केली आहे.

पूर्वी साडेसात हजार रुपये नुकसानभरपाई मिळत होती. आता ती दहा हजार रुपये करण्याचा निर्णय त्यांच्या नेतृत्वात पशुसंवर्धन समितीने घेतला आहे. 2019 पासून समितीकडे 138 प्रस्ताव पडून होते. या प्रस्तावांना नव्या निर्णयानुुसार मदत मिळणार आहे. मदतीची ही रक्‍कम तातडीने लाभार्थ्यांना देण्याच्या सूचना त्यांनी विभागाला दिल्या आहेत.

कंपन्यांनी नुकसानभरपाई द्यावी
खरीप हंगामात जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांचे बियाणे उगवले नाही. तशा तक्रारी प्राप्त झाल्या. याच तक्रारीच्या आधारे ज्या कंपन्यांची बियाणे शेतकऱ्यांनी विकत घेतली. त्या कंपन्यांनी नुकसानभरपाई द्यावी, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला आहे.
सुनील उरकुडे, सभापती कृषी व पशूसंवर्धन विभाग जि.प. चंद्रपूर.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Indemnity to farmers for their animals