लॉकडाऊनने आणली प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 28 April 2020

अनेक वर्षांपासून बहुतांश प्राध्यापक आपल्या कुटुंबाचा प्रपंच चालवण्यासाठी शैक्षणिक कार्यासोबतच अन्य कामे करीत होते. पण लॉकडाऊनमुळे त्यांचे नियमित काम बंद झाले. त्यामुळे विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.

गडचिरोली  : प्राध्यापक म्हटले की, समोर येतो तो गलेलठ्ठ पगार. मात्र, विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नोकरीची कहाणी काही वेगळीच आहे. अनुदानाच्या आशेवर कर्तव्यावर रुजू झालेल्या राज्यभरातील हजारो प्राध्यापकांवर सध्या लॉकडाऊनमुळे उपासमारीचा वेळ आली आहे. शैक्षणिक कामासोबतच "पार्ट टाईम' काम करणारे त्यांचे हात आता रिकामे झाल्याने ही समस्या त्यांच्यावर ओढवली आहे.
आजवर दोनशेच्यावर आंदोलने गेल्या 18 ते 20 वर्षांपासून करणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यासह विदर्भातील विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात काम करणाऱ्या प्राध्यापक वर्गाचे जीवन धोक्‍यात आले आहे. विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक व ज्युनिअर कॉलेजमधील प्राध्यापकांना 20 टक्‍के अनुदान देऊन पगार सुरू करावा यासाठी कृती समितीने आजवर 230 आंदोलने केली. परंतु त्यांना न्याय मिळाला नाही. सरकारकडून एक रुपयाही न घेता ते गेल्या अनेक वर्षांपासून विनावेतन काम करीत आहेत. परंतु, शासनाने प्राध्यापकांच्या आर्थिक समस्येची दखल घेतली नाही. वेतन मिळत नसल्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांमध्ये नैराश्‍य निर्माण झाले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 50 उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालये असून यात जवळपास 150 प्राध्यापक कार्यरत आहेत. विदर्भात ही संख्या हजारावर आहे. वेतन मिळत नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून बहुतांश प्राध्यापक आपल्या कुटुंबाचा प्रपंच चालवण्यासाठी शैक्षणिक कार्यासोबतच अन्य कामे करीत होते. पण लॉकडाऊनमुळे त्यांचे नियमित काम बंद झाले. त्यामुळे विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. याची गंभीर दखल घेऊन शासनाने विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी 20 टक्‍के पगाराचा जीआर काढून समस्या दूर करावी, अशी मागणी गडचिरोली जिल्हा कृती समितीचे अध्यक्ष प्रा. संदीप अर्जुनकर यांनी केली आहे.

सविस्तर वाचा - माहिती लपवित असल्याने महापालिकेने उचलले कठोर पाऊल; तब्बल इतक्या नागरिकांसोबत करणार असं...
अनेकजण सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर
आज ना उद्या अनुदान मिळेल या आशेवर हजारो प्राध्यापक कनिष्ठ महाविद्यालयात नोकरीवर लागले. कोणी डोनेशन देऊन तर कोणी आपल्या विद्वत्तेच्या बळावर. मात्र, 20 वर्षांचा कालावधी उलटूनही त्यांना मोफतच सेवा द्यावी लागत आहे. शासन तसेच संस्था चालकांकडून फुटकी कवडीही मिळत नसल्याने फावल्या वेळात छोटी-मोठी कामे करून आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी खटाटोप करीत आहेत. यातील कित्येक जणांनी सेवानिवृत्तीचा कालावधी ओलांडला असून अनेक जणांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. परंतु पगाराचा एक रुपयाही हातात आला नाही. त्यात आता कोरोनाच्या समस्येची भर पडल्याने विनाअनुदानित प्राध्यापकांची मजुरांपेक्षाही बिकट अवस्था
झाल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Junior College lecturers are facing financial crises due to lockdown