शासकीय वसाहतींना अखेरची घरघर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 ऑगस्ट 2019

अर्जुनी मोरगावः येथील पाटबंधारे व पोलिस विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी असलेल्या शासकीय वसाहतींना अखेरची घरघर लागली आहे. या वसाहती राहण्यास अत्यंत धोकादायक आहेत. असामाजिक तत्त्वांचा अड्डा बनलेल्या या वसाहतींकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष असल्याने कर्मचाऱ्यांनीही पाठ फिरवून भाड्याने राहणे पसंत केले आहे.

अर्जुनी मोरगावः येथील पाटबंधारे व पोलिस विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी असलेल्या शासकीय वसाहतींना अखेरची घरघर लागली आहे. या वसाहती राहण्यास अत्यंत धोकादायक आहेत. असामाजिक तत्त्वांचा अड्डा बनलेल्या या वसाहतींकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष असल्याने कर्मचाऱ्यांनीही पाठ फिरवून भाड्याने राहणे पसंत केले आहे.
तालुक्‍यातील गोठणगाव येथे इटियाडोह धरणाची निर्मिती 1967 मध्ये झाली. त्या वेळी उपविभागीय कार्यालयदेखील आले. कर्मचाऱ्यांना राहण्याची व्यवस्था म्हणून वसाहती तयार करण्यात आल्या. या वसाहती सद्य:स्थितीत मोडकळीस आल्या आहेत. दुरवस्था बघून काही कर्मचारी वसाहत सोडून इतरत्र निघून गेले. भाड्याच्या इमारतीत वास्तव्य करतात. मात्र, अजूनही काही कर्मचारी याच वसाहतीत वास्तव्यास आहेत.
साकोली मार्गावर पोलिस कर्मचारी वसाहत आहे. ही वसाहत पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. आजघडीला येथे कुणीच राहत नाही. येथे केवळ इमारत शिल्लक आहे. इमारतीला असलेले दरवाजे, खिडक्‍या गायब आहेत. खिडक्‍यांची तावदाने फुटली आहेत. कुणीही वास्तव्यास नसल्याचा लाभ घेत चोरट्यांनी साहित्य लंपास केले असावे, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे. आजमितीस येथे अनेक पोलिस कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांनाही भाड्याने इतरत्र राहावे लागत आहे.
पंचायत समिती कार्यालय निर्मितीच्या वेळी येथे कर्मचारी वसाहत तयार करण्यात आली. या इमारतीला तयार होऊन सुमारे 35 वर्षे पूर्ण झालीत. ही इमारत मोडकळीस आली आहे. येथे कर्मचारी राहण्यास तयार नाहीत. इतरत्र वास्तव्यास आहेत. येथे केवळ एक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी राहतो. गटविकास अधिकाऱ्यांसाठी केवळ एक बंगला बनविण्यात आला. मात्र, इतर वसाहतींची साधी डागडुजी केली जात नाही, हे दुर्दैव आहे.
 
शासकीय कार्यालयांची अवस्थाही बिकट
अर्जुनी मोरगाव या तालुका स्थळावरील पंचायत समिती, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद हायस्कूल, वनविभाग अशा अनेक कार्यालयांच्या इमारती कौलारू आहेत. दर वर्षी कवेलू व इमारतीची डागडुजी करण्यास दमछाक होते. याशिवाय सर्वत्र सिमेंटीकरण झाले असल्याने कवेलूंचे कारखाने पूर्णतः बंद झाले आहेत. या व्यवसायालाच अवकळा आली आहे. बाजारात कवेलू मिळत नसल्याने जुन्या शासकीय इमारतींचे फुटलेले कवेलू बदलण्यासाठी त्या आणायच्या कुठून, हा प्रश्‍न आहे.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The last homestead to the government colonies