महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अध्यक्षाशिवाय

नागपूर : विद्यार्थी व पालकवर्गात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेविषयी जागृती होत आहे. यामुळे या स्पर्धा परीक्षेत यश संपादनासाठी राज्यातील विद्यार्थी एक उत्तम संधी म्हणून बघतात. परंतु, सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अध्यक्षांशिवाय आहे. एमपीएससीचा अध्यक्ष प्रभारावर असून 4 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. यामुळे उमेदवारांना अनेक परीक्षांपासून मुकावे लागत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे पदांची जाहिरात प्रकाशित होत नसल्याचे दिसून आले आहे.
अनुसूचित जाती, जमातीचे असो की, खुल्या वर्गातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची राज्यातील पदे महाराष्ट्र एमपीएसीमार्फत भरण्यात येतात. महत्त्वाकांक्षी पदवीधरांमध्ये देशपातळीवर केंद्रीय लोकसेवा आयोग तर राज्याच्या पातळीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांकडे करिअर करण्याचे स्वप्न असते. नियोजनपूर्वक, सातत्यपूर्ण, शिस्तबद्ध अभ्यास ही, एमपीएसीसारख्या परीक्षेच्या यशाची गुरुकिल्ली समजून उमेदवार आपले सामर्थ्य दाखवून परीक्षेत यशस्वी होतात. स्वायत्तता असलेल्या या आयोगावर अध्यक्ष हा प्रमुख असतो. परंतु, सध्या हा प्रभारावर आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व्ही. एन. मोरे यांच्या निवृत्तीनंतर तातडीने अध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्याची खरी गरज होती. परंतु, शासनाने तसे केले नाही. यामुळे वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांच्या पदांची जाहिरात गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रकाशित झाली नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
उमेदवारांना फटका
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर सहा सदस्य आहेत. यापैकी चार पदे रिक्त आहे. प्रभारी अध्यक्ष म्हणून चंद्रशेखर ओक यांच्याकडे कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. दयानंद मेश्राम सदस्य आहेत. नियमित अध्यक्ष नसल्यामुळे लेखी परीक्षा कशातरी घेण्यात येऊ शकतात. परंतु, मुलाखत अध्यक्षाशिवाय घेता येत नाही. सरकारच्या उदासीन तसेच ढिसाळ कारभारामुळेच अद्याप एमपीएससीला अध्यक्ष मिळाला नसून मागासवर्गीयांसहित सर्वच पदभरतीसमोर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे, असे कास्ट्राईबचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे म्हणाले.
राज्याच्या विकासाच्या जडणघडणीत महत्त्वाचे काम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे असते. शासनाने घेतलेल्या लोकाभिमुख निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर असते. यासाठी योग्य, सक्षम, बुद्धिमान, प्रामाणिक, निर्णयक्षम, गतिमान, कुशल प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निवड करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे आहे. यामुळे अघ्यक्ष निवड त्वरित करावी असा संदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोबाईलवर पाठवण्यात आला आहे.
- कृष्णा इंगळे, अध्यक्ष, कास्ट्राईब, महाराष्ट्र राज्य.