Deekshabhoomi Row : दीक्षाभूमीवरील काम रोखणे न्यायालयाचा अवमान - ॲड. शैलेश नारनवरे

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिल्यानंतर दीक्षाभूमी परिसरात विविध कामे मार्गी लागली आहेत. परंतु, १ जुलैला दीक्षाभूमीवर पार्किंगच्या मुद्यावरून अनुयायांनी केलेले आंदोलन म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे, ही बाब गांभीर्याने घेत प्रशासनाला या दृष्टीने आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्ते शैलेश नारनवरे यांनी अर्जाद्वारे केली आहे.

यावर बुधवारी (ता. १०) न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे. जगभरातील करोडो अनुयायांचे श्रद्धास्थान असलेल्या दीक्षाभूमीचा शेगाव संस्थानाच्या धर्तीवर सर्वांगीण विकास व्हावा या हेतूने ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये दाखल केलेली ही जनहित याचिका प्रलंबित आहे.

दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिनासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून लाखो अनुयायी येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह,

परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे अनुयायांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे. करिता, दीक्षाभूमीचा विकास आवश्यक आहे, असे ॲड. नारनवरे यांनी त्यांच्या जनहित याचिकेत नमूद केले आहे.

उच्च न्यायालयाने त्या याचिकेची दखल घेऊन वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशांमुळे दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याची तीन टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांची कामे होत आहेत. त्यामुळे, ही विकासकामे थांबविणे व त्यामध्ये हस्तक्षेप करणे उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, हा मुद्दाही ॲड. नारनवरे यांनी अर्जात मांडला आहे. ही बाब गंभीरपणे घेऊन प्रशासनाला आवश्यक आदेश देण्याची विनंती त्यांनी अर्जातून केली आहे.

आरोग्य विभाग, कापूस संशोधन संस्थेच्या जमिनी द्या

दीक्षाभूमी परिसरात अंडरग्राऊंड पार्किंगला अनुयायांचा तीव्र विरोध आहे. या वादावर तोडगा म्हणून या पार्किंगसाठी आरोग्य विभागाची १६.४४ एकर व कापूस संशोधन संस्थानची ३.८४ एकर जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीला उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी या अर्जातून केली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी राज्य सरकारला निवेदन सादर करून या जमिनी दीक्षाभूमीकरिता संपादित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, यासंदर्भात वेळोवेळी स्मरणपत्रेही पाठविली आहेत. परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. या जमिनी दीक्षाभूमीला मिळाल्यास अंडरग्राऊंड पार्किंगचा वाद निकाली निघेल व आंबेडकरी अनुयायांच्या भावना शांत होतील. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला आवश्यक निर्देश द्यावे, अशी विनंती ॲड. नारनवरे यांनी केली आहे.