Budget 2023 : बजेट कुणासाठी खास तर कुणासाठी आम

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विविध घोषणा यात करण्यात आल्या आहेत. करात सवलत, आत्मनिर्भर भारत, लघुउद्योगांना पाठबळ, वंचित घटकांना प्राधान्य, उद्योग आणि शेतीसाठी पायाभूत सुविधा अशा अनेक घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पावर नागपुरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी संमिश्र प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या.

सर्व घटकांना बळ

शेतकरी, युवक, उद्योजक, गरीब, मध्यमवर्गीय, महिला अशा सर्व समाजघटकांना बळ देतानाच देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी भक्कम पावले टाकणारा अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. मोदीजींचा सबका साथ, सबका विकास हा मंत्र पुढे नेणारा आणि भारताला विकसित देश करण्याचा मार्ग प्रशस्त करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

-चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्ष भाजप

विकासाची सप्तपदी

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकासाची सप्तपदी मांडणारा राष्ट्रप्रिय अर्थसंकल्प आहे. देशाला आत्मनिर्भर करणारा, भयमुक्त, भुकमुक्त, विषमतामुक्त भारत निर्माण करणारा, समतायुक्त भारत निर्माण करणारा, हम सब एक है या भावनेने मांडलेला हा अर्थसंकल्प देशाला वैश्विक परिप्रेक्ष्यात पुढे नेणारा आहे.

- सुधीर मुनगंटीवार, वन व सांस्कृतिक मंत्री

शेवटच्या घटकाचा विचार

अर्थसंकल्प विकासात्मक, शेतकरी, महिला व भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतकी वाटचालीकडे घेऊन जाणारा आहे. सर्वसामान्य नागरिक व लघुउद्योगांना पाठबळाचे विचार देणारा आहे. विशेष म्हणजे १ जानेवारी २०२४ पर्यंत मोफत रेशन देण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही या बजेटमध्ये जाहीर केला आहे. मोदी सरकारने समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचा विचार केला आहे.

-कृपाल तुमाने, खासदार रामटेक

दिलासा देणारा अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो. प्राप्तिकराच्या टप्प्यामध्ये सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा दिलेला आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक कौतुकास्पद आहे.

-विशाल अग्रवाल, अध्यक्ष, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन

ज्वेलरी उद्योगाला प्रोत्साहन द्यायला हवे होते

ज्वेलरी आणि हिऱ्यांच्या उद्योगाला बुस्ट देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरदूत नाही. देशाच्या विकासात ज्वेलरी उद्योग महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे.

-राजेश रोकडे, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी कॉन्सिल

हरित इंधनाला प्रोत्साहन मिळणार

जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. पर्यावरण आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एलपीजी, सीएनजी आणि एलएनजीसह हरित इंधन वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जावे.

-नितीन खारा, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड

विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प

भारताच्या विकासाला पुढे नेण्यासाठी विविध नवीन संकल्पना आणि प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेले आहे. सर्वांनाच काही तरी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुमारे ८१ लाख महिला बचत गटांना मदत करण्यात येत असल्याने त्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे.

-डॉ. दीपेन अग्रवाल, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र

कृषी क्षेत्राला बुस्ट मिळणार

अमृतकलची उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थमंत्र्यांनी सर्वसमावेशक विकास, उत्पादकता वाढवणे आणि वित्तपुरवठा गुंतवणूक आणि पीएम गतिशक्तीवर लक्ष केंद्रित केलेला अर्थसंकल्प आहे. कृषी क्षेत्र, स्टार्टअप इत्यादींवर चांगला भर देण्यात आला आहे.

-आशिष दोशी, सचिव व्हीआयए

एमएसएमई क्षेत्रासाठी उत्तम

अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या आहेत. मत्स्यव्यवसाय, कृषी आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या घोषणांचा लाखो छोट्या व्यवसायांवर सकारात्मक परिणाम होईल.

-गोपाल वासनिक, उपाध्यक्ष, डिक्की, वेस्ट इंडिया

‘एमएसएमई’ला फायदेशीर

निवडणुकांवर डोळा ठेवून लोकप्रियतेचा अर्थसंकल्प आहे. महिला उद्योजक, स्टार्ट-अप आणि एमएसएमई यांच्यासह प्रत्येक वर्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर फायदेशीर असा अर्थसंकल्प आहे.

-डॉ. अनिता राव, सहसचिव व्हीयआयए

कार्बन उत्सर्जनासाठी तरतूद आवश्यक

जागतिक मंदी आणि घसरत चाललेला जीडीपीमध्ये चांगला अर्थसंकल्प म्हणता येईल. हरित वाढ, सेंद्रिय शेती, सेंद्रिय खत, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, गोठे, जुन्या वाहनांचे भंगार धोरण, वाढत्या ग्लोबल वॉर्मिंगच्या पार्श्वभूमीवर कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्याला खूप महत्त्व दिले गेले आहे.

-कैलास जोगाणी, माजी अध्यक्ष नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्स

सर्वच क्षेत्रांना बुस्ट

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्रांना बुस्ट देणारा आहे. कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिल्यामुळे उत्पन्न वाढणार आहे. एमएसएमईला पाठिंबा दिल्याने छोट्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. बॅटरी वाहने स्वस्त होत असल्याने अर्थव्यवस्था सुधारणार आहे.

-गोविंद पसारी, अध्यक्ष नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्स

विकासाला हातभार लागेल

अर्थमंत्री यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. ५० नवीन विमानतळ आणि १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेज उघडण्याची केलेली घोषणाही देशाच्या विकासाला हातभार लावणाऱ्या आहेत.

-तरूण निर्बाण, सचिव नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्स लि.

मेक इन इंडियाला बळ

अर्थसंकल्पात एमएसएमई, स्टार्ट अप या अशा विविध उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. प्राप्तिकराच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आलेली आहे. मात्र, अर्थंसंकल्पात १७-१८ आणि १८-१९ साठी बहुप्रतिक्षित जीएसटी अभय योजना देखील विचारात घेतलेली नाही. ती भविष्यात उद्भवू शकणारे खटले कमी करण्यासाठी आवश्यक होती.

-संजय अग्रवाल, अध्यक्ष, आयसीएआय नागपूर शाखा

व्‍यापारी वर्गाला दिलासा

अर्थसंकल्पात करप्रणाली सुलभ करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. याबाबत नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने सतत सरकारकडे पाठपुरावा केलेला आहे. तक्रार निवारण प्रणालीसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सर्वसामान्यांसह व्यापारी वर्गालाही दिलासा देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत.

-अश्विन मेहडिया, माजी अध्यक्ष नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स.

आता खाते पुस्तकांची गरज नाही

व्यवसायांसाठी अनुदानित कर मर्यादा तीन कोटी उलाढालीपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे आता खाते पुस्तके बाळगण्याची गरजेचे राहणार नाही.

-अक्षय गुन्हाने, सचिव आयसीएआय नागपूर शाखा

मध्यम वर्गीयांसाठी एक अप्रतिम बजेट

प्राप्तिकरामध्ये सात लाखापर्यंत सूट दिल्याने कर वाचणार आहे. महिला करीता आणलेली दोन लाख रुपयाची दोन वर्षाकरिता ७.५ टक्के व्याजाची बचत योजना एक वरदानच ठरेल.

-मिलिंद खासनीस, आर्थिक सल्लागार

कृषी स्टार्टअपला गती

कृषी क्षेत्रात बाजरीला प्रोत्साहन देणे हे योग्य दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा बाजरीचा उत्पादक देश आहे. विदर्भातील बाजरी, विशेषत: ज्वारी (ज्वारी) च्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि निर्यातीच्या संधींकडे लक्ष देऊ शकतो.

-देवेंद्र पारेख, अध्यक्ष वेद

एमएसएमई कर्जाचा विचार व्हावा

सहकार क्षेत्राला यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात बऱ्यापैकी जागा देण्यात आलेली आहे. एमएसएमई क्षेत्राला कोरोनामुळे जो तोटा झाला आहे. तो केंद्र सरकार भरून देणार आहे. यामध्ये सहकारी बॅंकेच्या एमएसएमई कर्जाचा सुद्धा विचार व्हावा ही अपेक्षा आहे.

-तुषारकांत डबले, सचिव, विदर्भ अर्बन बॅंक को-ऑपरेटीव्ह असोसिएशन.

तरतूदीत केली घट

हा अर्थसंकल्प पॅरिस करार आणि सीओपी २६ ग्लासगो शिखर परिषदेत वचन दिलेल्या सुधारित लक्ष्यांप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेचा प्रतिध्वनी करतो. बजेटमध्ये ४६० कोटी रुपये प्रदूषण नियंत्रणासाठी देण्यात आले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या बजेटपेक्षा १० कोटी रुपये कमी आहेत.

-कौस्तव चॅटर्जी, संस्थापक, ग्रीन व्हिजिल फाउंडेशन

सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी

सहकाराचे स्वतंत्र खाते निर्माण झाल्याचा चांगला परिणाम यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिसून आला आहे. सहकारी संस्थांना प्रोत्साहित करण्याचा विशेष प्रयत्न करण्यात आला आहे. मत्स्य विकासासाठी ६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सहकारातून समृद्धीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याचा मानस या सरकारचा या अर्थसंकल्पात दिसून येतो.

-विवेक जुगादे, महामंत्री, सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेश

केंद्र शासनाचा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

महिला सक्षमीकरण, घरकुल उद्दिष्टात वाढ, देशातील ८० कोटी गरिबांना वर्षभर धान्य मोफत, प्राप्तिकरात कपात, सात लाख उत्पन्नापर्यंत करमुक्त दिलासा देणाऱ्या अर्थसंकल्पाने जनसामान्य सुखावणार आहे. अर्थसंकल्प सर्व घटकांसाठी दिलासा देणारा आहे. नोकरदार, सामान्य मध्यमवर्गीय ते उद्योजक आणि पायाभूत विकास, शेती, स्टार्टअपसाठी अनुकूल अशा तरतुदीमुळे या अर्थसंकल्पातून नवा भारत घडणार आहे.

- समीर मेघे, आमदार, हिंगणा विधानसभा

स्वस्त इंधनाच्या लाभापासून जनता वंचित

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये सुमारे ३७ डॉलर्स प्रती बॅरलने घट झाली. मात्र, पेट्रोल-डिझेलच्या सर्वसामान्य किरकोळ ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले. इंधनावरील करांच्या रचनेत सुद्धा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

-अभिजित वंजारी, आमदार

मोदी सरकारने सर्वांनाच न्याय दिला

उत्पन्नावरील कर सवलतीची मर्यादा वाढवून देशातील कोट्यवधी कुटुंबाना आर्थिक स्थैर्याची ग्वाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या हाती पैसा शिल्लक राहून त्याची क्रयशक्ती वाढेल व विकासास चालना मिळेल.

-प्रवीण दटके, आमदार

फक्त घोषणांचाच बाजार

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे केवळ एक मृगजळ उभे करण्यात आले आहे. भाजपचे केंद्र सरकार दरवर्षी मोठमोठे आकडे जाहीर करते, नवनवीन घोषणा केल्या जातात. मात्र, त्या घोषणांची अंमलबजावणीच होत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ घोषणांचा बाजार आहे.

- विकास ठाकरे, आमदार