नागपूर : शहरातील रेल्वे स्थानकासमोरील उड्डाणपूल तोडल्यानंतर तेथील दुकानदारांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनीची तरतूद करणे ही मनपा आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी होती. मात्र, एकिकडे पुनर्वसनाचा शब्द देऊन दुसरीकडे त्यासाठी जागेच्या आरक्षणासाठीचा अर्ज फेटाळून लावणे हे सरकारचे दुटप्पी धोरण आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. व्यावसायिक सय्यद साकीर अली अब्दुल अली आणि अन्य ही जणांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.